प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ।
अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो। संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
एमसीसी सम्झौता गएको आइतवार प्रतिनिधि सभामा टेबल भईसकेको छ। संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामाथि अब सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भए पनि सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद भईरहेको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०९:५५ मंगलबार
