नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तीन दिनभित्र ती संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए। तीन दिनभित्र संरचना नहटाए आफैं फिल्डमा उत्रने चेतावनी मन्त्री आलेले दिएपछि शुक्रबारदेखि संरचना हटाउन थालिएको हो।

क्याफे बनाउन निर्माण गरिएका संरचनाको केही भाग शुक्रबार भत्काइएको छ। संरचना हटाउन दर्जन बढी कामदार खटिएका छन्। नारायणहिटी संग्र्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भन्दै बतास समूहले संरचना निर्माण गरेको हो। मन्त्री आलेको चेतावनीपछि सोही समूहले संरचना भत्काउन कामदार खटाएको छ।

मन्त्री आलेले यससम्बन्धी सम्झौताका कागजात आइतबारसम्म मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्री आलेले संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका उपसचिवहरू टेकनारायण पौडल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र अधिकृत टंकबहादुर नेगीलाई उक्त समितिमा राखिएको छ।

समितिलाई तीन दिनभित्र सबै कागजातको अध्यययनगरी सुझावसहितको निष्कर्ष पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ। समितिको प्रतिवेदन आएपछि बतास समूहलाई कानुनी आधारमै नारायणहिटी संग्रहालय परिसरबाट हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।

निश्चित क्षेत्रफलमा मात्र रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउने सम्झौता गरेको सो कम्पनीले बढी क्षेत्रफल ओगट्नेगरी संरचना बनाइरहेको थियो। बतास समूहले बगैंचा परिसरसँगैको अस्थायी गुफा (बंकर) मा समेत बार बनाउने तयारी गरेको थियो। दरबारको मूल गेटदेखि बायाँपट्टि रहेको बंकरभित्र बार बनाउन संरचना बनिरहेको थियो।

राजा महेन्द्रको पालामा बनेको उक्त बंकरभित्र विभिन्न आकर्षक बत्ती राखेर अन्डर ग्राउन्ड पार्टीहल बनाउने तयारी बतासको रहेको खुलेको छ। टेन्डर आह्वानमार्फत कम्पनी छनोटदेखि हचुवाको भरमा दरबार पसेको उक्त समूहले भाडामा लिएको क्षेत्रफल, विस्तारित संरचना, लिजसम्बन्धी सम्झौताबारेका सबै कुरा बाहिर ल्याउने मन्त्री आलेले बताउँदै आएका छन्। बतास समूहले नारायणहिटीमात्र नभएर देशका अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको समेत खुल्न आएको छ।

मन्त्री आलेले पशुपतिमा रहेको नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालामा खुलेको होटलबारे समेत छानबिन सुरु गरेका छन्। धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। पाँच सदस्यीय उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७८ ००:४२ शनिबार