बालबालिकामाथि हुने विभिन्न खाले अपराध वृद्धि गर्दै गए पनि उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्न आवश्यक प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा त्यस्ता हिंसाका उजुरी निकै कम पर्ने गरेको सरोकारलावाले औंल्याएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्वद्ध पक्षले विद्यमान उजुरीको संरचना नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। कैयन बालबालिका आफन्त तथा नातेदारबाट पीडित हुने गरेको र तर विद्यमान कानुनी प्रणालीअनुसार प्रहरीले अभिभावक वा पीडितबाटै जाहेरी दरखास्त माग गर्ने भएकाले एकातिर उजुरी नपर्ने र अर्कोतर्फ पीडितलाई कारबाही गर्न नसकिएको बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरूले बताए।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बालहिंसा रोक्न एकीकृत रूपमा काम गर्न जरूरी रहेको बताए। ‘बालबालिकामाथि हुने उजुरी जहाँ र जसरी दर्ता भए पनि एकरुपता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले पनि बालबालिकालाई यातना दिन नहुुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरोकारवाला निकाय बालबालिकामाथि हुने हिंसामा संवेदनशील हुनुपर्छ।’
उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको नियमावली अहिलेसम्म आउन नसक्दा काम गर्न समस्या परेको धेरै क्षेत्रबाट सुनिएको बताए। आयोगका सचिव मुरारी खरेलले एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा हिंसा पीडित बालबालिकालाई न्याय प्राप्त हुने बताए। ‘त्यस्तै हिंसापीडित बालबालिकाले दिने उजुरीदेखि अभियोजन र अनुसन्धान प्रणाली पनि सरलीकृत हुनुपर्छ,’ उनले भने।
आयोगकै सहसचिव नवराज सापकोटाले बालबालिकामाथि हुने हिंसा कम गर्न शिक्षा र चेतनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न सक्दा बालविवाह घट्न सक्ने औंल्याए। नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रमुख तथा डिआइजी राजेशलाल कर्णले पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार हुने क्रम बढेको बताए।
महानगरीय प्रहरी परिसर रानीपोखरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्दिप भण्डारीले बालबालिकाको संरक्षणमा प्रहरीले सक्रिय भएर काम गरे पनि अहिलेको समस्या हेर्दा प्रहरी एक्लैले धान्न कठिन रहेको बताए।
सिजपका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले बालबालिकामाथि हुने हिंसाका पीडकलाई कारबाही गर्न चुनौती भइरहेको बताए। उनले थुप्रै स्थानमा हुने गरेका बालविवाहका कारणले पनि बालहिंसा बढाइरहेको बताए। त्यस्तै बालहिंसा कम गर्न किशोर अवस्थाका युवायुवती लक्षित यौन शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाज कल्याण परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष पद्यप्रसाद खतिवडाले हिंसामा परेका बालबालिकाले उजुरी दिने प्रक्रिया जटिल बन्न नहुने बताए। उजुरीको ढाँचा सामान्य छोटो र सजह हुँदा पीडितलाई न्याय पाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
सिजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले बालहिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ११:१२ बुधबार
