संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सम्पत्ति उपयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ। गत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमातहतमा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना तथा जग्गा उपयोगका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि शिक्षालयको सम्पत्ति उपभोगको माग गरेको थियो। प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपभोग अनुमति प्राप्त भएपछि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अब अगाडि बढ्ने भएको छ।प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको भवनमै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो। तर प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले नयाँ भवनका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेकाले नयाँ भवनमै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको छ।
‘संघीय सरकारले राप्ती प्राधिकरणको सम्पत्ति उपयोगको अधिकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘सुरुमा प्राविधिक शिक्षालयकै भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि प्रदेशसभाका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढिसकेकाले नयाँ भवनमै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।’ अगामी असारसम्म निर्माण सक्ने गरि प्रदेशसभा भवन निर्माणको ठेक्का भैसकेको प्रदेश सांसद चौधरीले बताए।
भवन निर्माण भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आफ्नो ‘डेकोरेसशन’ गर्ने छ। ‘यो डेकोरेसनका लागि एक महिना समय थप लाग्छ,’ चौधरीले भने, ‘समग्रमा भदौदेखि प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै सञ्चालन हुने देखिन्छ।’संघीय सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा उपभोग गर्न दिएको निर्णयले ठेक्का भइसकेको प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि वैधानिक बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामै भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिएको छ।
‘शिक्षालयको जग्गा उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारले पाएपछि अब प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि वैधानिक बाटो खुलेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘प्रदेशसभाको भवन प्राविधिक शिक्षालयकै जग्गामा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का भएको थियो, अब जग्गा उपभोगको अधिकार प्रदेशले पाएपछि उक्त भवन निर्माणका लागि वैधानिक बाटो पनि खुला भएको छ।’
प्राविधिक शिक्षालयको भवन तथा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपभोग गर्न दिने भएपछि प्राविधिक शिक्षालयलाई भने गढवा गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि उक्त विद्यालयमा शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७७ ०२:१२ शनिबार
