गत असारमा निर्माण पुरा भएको गोरखा जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्ने कार्यालय र कम्पनिको हेलचक्रयाइँले सातमहिनासम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जिल्लाकै ठुलो र सुविधासम्पन्न बनेको अदालत भवन हस्तान्तरण नहुँदा मासिक ६४ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर जिल्ला अदालत भाडाको घरमा साँघुरो गरी संचालित छ ।
२०७५ वैशाख १ गतेदेखि भाडाको घरबाट सेवा थालेको अदालतले कष्टले सेवा प्रवाह गर्दै आएको श्रेस्तेदार बिनोदप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई बस्ने सहज ठाउँ समेत यहाँ छैन । सवारी पार्किङ, इजलासको राम्रो प्रबन्ध छैन । केही सेवाग्राही र अधिवक्ता भेला भएको बेला अदालत निकै भिडभाड देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ निर्माण भएको भवनमा सबै सहज छ । गत असारमा तयार भएको भबन अहिले सम्म हस्तान्तरण नहुँदा सेवा सुरु गर्न पाइएन ।’
‘हामीलाई अहिले सम्म हस्तान्तरणको चिठी पठाएका छैनन्’ उनले भने ‘पटक–पटक हामीले सम्पर्क गर्दा कहिलेकाँही आउने त्यसपछि बेवास्ता गर्छन ।’ नयाँ बनेको भवनमा बिग्रिएको र सुधार गर्नुपर्ने काम देखाउँदै कार्यालय र व्यवसायी नै सम्पर्कमा नआउने गरेको उनले गुनासो गरे ।
गोरखा जिल्ला अदालतले सोमवार पनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाई (भबन) लाई पत्राचार गर्दै निर्माणाधिन भवन हस्तान्तरणबारे चासो राखेको छ । ‘न्यायाधिशले समत बारम्बार फोन सम्पर्क गरी भवनको बाँकी निर्माण अविलम्ब सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएकोमा त्यहाँको कार्यालयको पहल देखिएन,’ अदालतले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नयाँ भबन हस्तान्तरण नगरेका कारण गत भदौ देखि घरभाडा बुझाउन नसकिएको श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । ‘कार्यालयले ढिला गर्दा अदालतको फजुल खर्च बढेको छ,’ उनले भने । बाँकी काम भए तत्काल सकेर हस्तान्तरण गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै अदालते पत्राचार गरेको छ । असारमा सम्पन्न नभएपछि मंसिरमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनेको थियो । पटक–पटक हस्तान्तरणको मिति धकेलिएको छ ।
१६ करोड १४ लाख रुपैयाँमा तुलसिभक्त कन्ट्रक्सन प्रालीले उक्त भवन निर्माणको जिम्मा लिएको हो । भवन बाहिरबाट चिटिक्क छ । पहिलोपटक गोरखाको सरकारी कार्यालय मध्ये अदालत भवनमा लिफ्टको समेत सुविधा छ । जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाई भवनकी प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले अदालतले स–साना काम देखाएर स्टिमेट भन्दा बाहिर काम लगाउँदा ढिला भएको बताईन । ‘भवन पहिल्यै तयार भएको हो, त्यहाँ बिजुली बत्तीको भोल्टेज थप्नुपर्दा समय लाग्यो, स–साना कामले यसै रोकिएको छ,’ उनले भनिन् । बाँकी रहेका काम एकवर्ष भित्र निर्माण कम्पनीले गरिदिने, बिग्रिएमा बनाउने सम्झौता हुने भएकाले भबन लिन अदालतलाई समस्या नहुनपर्ने उनले बताईन् ।
यता अदालतले भने निर्माण व्यवसायीले सम्झौता भए अनुसार तयार गरेर बुझाउनै नआएको बताएका छन् । ‘फर्निचर पनि गत शुक्रवार मात्रै पुरै ल्याएका हुन्,’ अदालका श्रेस्तेदार अधिकारीले भने ‘थ्रीफेज लाईन जोड्दा पनि लिफ्ट चलेन भन्छन्, सुचारु नभएको सामाग्री हामीले कसरी बुझ्ने ।’ अदालत भवनसँगै निर्माण भएका अन्य कार्यालयबाट भने सेवा सुरु भईसकेको छ । निर्माण कम्पनी र काम लगाउने कार्यालयको मिलेमतोमा भबन हस्तान्तरण ढिला भएको गुनासो अदलतका कर्मचारीको छ । सम्झौतामा भए भन्दा बाँकी काम राखेर, कम फर्निचर ल्याएर निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न मात्रै हतारो गरेको अदालतले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७७ १०:४९ सोमबार
