जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सहायता गर्ने उद्देश्यले बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा उक्त सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो।

साथै उक्त सहायत कक्ष सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा टिकाराम आचार्य, मधुरानी ढकाल, दिपेन्द्र शर्मा, खगिसरा ओली, उत्तम आचार्य, विष्णुप्रसाद शर्मा र टीका विष्ट सदस्य रहेका छन्। सहायता कक्षबाट जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई कानुनीसँगै आर्थिक सहायता पाउने छन्। अरुको अधिकारका लागि लड्ने मानव अधिकार रक्षकहरु विभिन्न किसिमका जोखिममा पर्दै आएका छन्।  

पछिल्लो समय मानव अधिकार रक्षक जोखिममा परेकाले उनीहरूको सहयोगका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए। ‘अरुको अधिकारका लागि लड्दा लड्दै मानव अधिकार रक्षक आफैँ जोखिममा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता रक्षकहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग सहायता कक्षले गर्ने छ।’ जोखिममा परेका रक्षकहरूले  सहायता सहयोग नपाउँदा उनीहरूको अवस्था दयनीय भएको बताइएको छ।

मानव अधिकार सहायता कक्ष सञ्चालक समितिले जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको खोजी गर्ने इन्सेकले जनाएको छ। जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूको प्राथमिकताका आधारमा कानुनी तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने इन्सेक सुर्खेतका प्रतिनिधि दुर्गा थापाले जानकारी दिए। यो समितिले कर्णालीभरि काम गर्ने उनको भनाइ छ।  

यो समितिले मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालीका प्रमुख रमेशकुमार थापाले जनाए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ११:०३ बुधबार