संसद्मा विचाराधीन प्रशासन कानुन मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) रकम कटौती गर्ने प्रावधान राखिएपछि गत आर्थिक वर्षमा सात सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले राजीनामा गरेका छन्। अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै बढी पेन्सन सुविधा लिन ७ सय २० कर्मचारीले राजीनामा गरेका हुन्। निजामती किताबखानाका अनुसार यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बढी हो।
किताबखानाका उमहानिर्देशक अद्वैतप्रकाश श्रेष्ठले अघिल्ला वर्ष अनिवार्य अवकाशभन्दा अघि राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढीमा साढे ३ सयसम्म हुने गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा दोब्बरले बढेको जानकारी दिए। किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक मुख्यसचिव, १९ सचिवसहित २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेको जानकारी गराएको छ। तर, अघिल्ला वर्षहरूमा करिब ३ हजार २ सयदेखि ३ हजार ३ सयसम्म कर्मचारीले अवकाश पाउने गरेका थिए।
अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि नै बढी पेन्सन सुविधा लिन ७ सय २० कर्मचारीले राजीनामा गरेका छन्।
‘यस वर्ष ७ सय २० कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुपहिला नै राजीनामा गरेकाले निजामती किताबखानाले ३ हजार २ सयको ठाउँमा २ हजार ४ सय ८० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो,’ श्रेष्ठले भने। किताबखानाले केही दिनअघि मात्र यस वर्ष अवकाश लिन लागेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले राजीनामा गर्न चाहेमा उनीहरूका हकमा ६० वर्ष उमेरसम्म सेवा गरेको मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भने यो व्यवस्था हटाइएको छ। मस्यौदा संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। यस्तो सुविधा मस्यौदामा राख्न कर्मचारी नेताहरूले लबिङ गरेका थिए तर राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले उक्त सुविधा नराख्ने निर्णय गरेका हुन्।
‘२०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण हुनुअघि नै राजीनामा गर्न चाहेको देखियो’, निजामती किताबखानाका वरिष्ठ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले यो संख्या यो वर्ष अरू बढ्न सक्ने स्थिति छ।’ हाल लागु भएको प्रशासन कानुनअनुसार ५८ वर्षअघि नै राजीनामा गर्न चाहेका कर्मचारीलाई थप सुविधा मिल्छ। यो व्यवस्थाबाट कर्मचारीको पदअनुसार पेन्सन रकममा हरेक महिना १५ सयदेखि ३ हजार रूपैयाँसम्म थप हुने किताबखाना स्रोतको भनाइ छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भए यो सुविधा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पाउने छैनन्।
कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा कर्मचारीको सेवा अवधि, खाईपाई आएको अन्तिम तलब स्केल र अवकाश उमेर सीमालाई आधार मानिन्छ। अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष मान्दा कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा हरेक महिना केही रुपैयाँ थप हुन्छ। तर अवकाश उमेर अवधिलाई ६० वर्ष नमान्दा उसले पाउने सुविधा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था हटाउँदा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ। निजामती किताबखानाका अनुसार हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीको संख्या ८८ हजार ५ सय १८ छ, दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०२:०७ बिहीबार
