खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सरकारी कामकाजमा चाम्लिङ भाषालाई मान्यता दिने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले चाम्लिङ राईको बाहुल्यता रहेको आधारमा सोही भाषालाई पनि सरकारी कामकाजकाक्रममा मान्यता दिने नीति ल्याएको हो ।
यस्तै, वाम्बुले राईको बाहुल्यता रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवामा वाम्बुले भाषा तथा तिलुङ राईको बाहुल्यता रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारमा तिलुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा मान्यता दिने नीति ल्याइएको नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए । ‘पर्वते लगायतका अन्य भाषालाई विस्थापित गर्ने भनिएको होईन, बाहुल्यताका आधारमा यी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भनिएको हो,’ मेयर राईले भने, ‘बाहुनीडाँडा र डिकुवामा अझै पनि पर्वते भाषा नबुझ्ने वाम्बुले रहेछन् । भाषा नजान्ने शिक्षकले पठन–पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो भाषामा मात्र सम्वाद गर्ने नागरिकको सहजताका लागि उनीहरुको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो ।’
११ वडा रहेको नगरपालिकामा ५१ प्रतिशत किरात राईको बसोबास रहेको छ । किरात समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरि साँस्कृतिक नगरपालिकाकोरुपमा परिचित गराउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाको लेटरहेडमा चाम्लिङ, वडा कार्यालय बाहुनीडाँडा र डिकुवाको लेटरहेडमा वाम्बुले र वडा कार्यालय च्यास्मीटारको लेटरहेडमा तिलुङ लिपी प्रयोग गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेजहरु संकलन गरि पुस्तक प्रकाशन गरिने मेयर राईले बताए ।
नगरपालिकाले तुवाचुङमा चुल्हो माङखिम (घर) निर्माणका लागि १५ लाख, हलेसी मन्दिर परिषरमा किरात संस्कृति मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख, ऐतिहासिक दस्तावेज संकलनका लागि पाँच लाख, होलेसुङ पार्क निर्माणका लागि पाँच लाख, चाम्लिङ भाषाको शब्दकोष निर्माणका लागि तीन लाख, चाम्लिङ भाषाको कक्षा सञ्चालनका लागि दुई लाख र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि दुई लाख बजेट पारित गरेको छ ।
प्रकाशित: ३० असार २०७७ ०८:५४ मंगलबार