सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाका सुदिप भनिने चक्रबहादुर खत्रीलाई पटक–पटक स्थानान्तरण नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको नाममा आदेश जारी गरेको छ । राजनैतिक आस्थाका आधारमा २०७६ साल बैसाख २ गते पक्राउ परेका खत्रीलाई रिहा भए लगत्तै पटक–पटक पक्राउ गर्दै विभिन्न जिल्लामा स्थानान्तरण गरिएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको सुनुवाई नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
फरक विचार र आस्था राखेकै आधारमा खत्रीलाई छाडे लगत्तै पुःन पक्राउ गर्ने गरिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्धामा सर्वोच्च अदालतकी न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एक न्यायधिसको इजलासले उनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आदेश भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनेको छ ।
खत्रीलाई पटक–पटक पक्राउ गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेठ १७ गते विज्ञाप्ती जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन गृह–मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको थियो । खत्रीको अवस्थाका विषयमा परिवारलाई जानकारी नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, उनलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक जारी भएका आदेशको समेत बेवास्ता गरिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
खत्री नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी खोटाङका सदस्य एबं आर्थिक विभाग प्रमुख हुन् । खत्रीलाई गाउँकै एक स्थानीयको मोटरबाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले डिकुवाबाटै २०७६ साल बैसाख २ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । खत्रीलाई जिल्ला कारागार शाखा दिक्तेलमा राखिएकामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश विपरीत २०७६ चैत २८ गते, गत वैशाख १३ गते, वैशाख २८ गते, जेठ २ गते र जेठ १५ गते छैठौँ पटक पक्राऊ गरेर लकडाउनको अवस्थामा खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै जेठ १६ गते सिरहा पुर्याएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०९:२७ बुधबार
