जनकपुरधाम – धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिकामा मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने राहत सामग्री हुनेखाने र धनीमानीलाई वितरण गरेको पाइएको छ। लकडाउनको अवधिमा खाद्यन्न अभावमा छाक टार्न समस्या हुने विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई वितरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले दिएको १० लाख रुपैँयाबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कार्यविधि मिच्दै मनोमानी ढंगले राहत वितरण गरेका हुन्।
प्रहरी प्रशासनकै अगाडि लकडाउनको उल्लंघन गर्दै करिब ५०/६० जनाभन्दा बढीको भीडमै मनोमानी तरिकाले राहत वितरण गरिएको हो। वडानम्बर १ स्थित चित्रपुरमा १ विघादेखि ३ विघासम्म जग्गा र पक्की घर भएका दर्जनौ परिवारलाई विपन्नको नाउमा राहत वितरण गरिएको छ। स्थानीयहरुका अनुसार राहत पाउने ती धनीमनी व्यक्तिका परिवारबाट ४ जना सदस्यहरु वैदेशिक रोजगारी रहेका छन्। ‘राहत पाउने अधिकांस परिवारको महिनाको आम्दानी १ लाख रुपैँया बढी छ। केही कमी नै नभएका परिवारलाई पनि राहत दिँदै छ। तर पहुँच नहुने गरिबलाई दिइएका छैनन्,’ स्थानीय बहादुर महतोले भने।
वडानम्बर १ स्थित चित्रपुर, विजयपुर र सोनापुर टोलमा प्रदेश सरकारले पठाएको कार्याविधि अनुसार दुइ दर्जन समेत विपन्न घरपरिवार नपर्ने यो वडामा शुक्रवार ३ सय बढी घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार वडामा ८० घरपरिवारको संख्या समेत नपुग्ने राहत वितरण समितीका सदस्य विजय कुमार महतोले समते स्वीकार गरे। तर स्वंयम सेविकाले पठाएको नामलाई सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरिएकाले ती सबैव्यक्तिलाई राहत वितरण गरिएको वडाध्यक्ष शैलेन्द्र महतोले बताए।
राहत वितरणको क्रममा धनीमानी परिवारलाई खाद्यन्न समाग्री दिएको तर गरिबलाई नदिएको भन्दै स्थानीयहरुले जनप्रतिनिधि र प्रहरीसहितको टोलीलाई लखेटेका थिए। धनीमानी तथा पक्की घर भएका परिवारहरुलाई समेत राहत उपलब्ध गराएको र गरिब विपन्नलाई छोडेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरुले लखेट्दै राहत बोकेको ट्याक्टरलाई घेरेका थिए।
स्थानीयहरु आक्रोशित भएपछि केहीबेर त्यहाँ तनाव समेत उपन्न भएको थियो। ‘राहत कसका लागि आएको हो ? ३/४ विघा जग्गा भएको व्यक्तिहरुलाई राहत दिइएको छ तर गरिब परिवारलाई छोडदिएको छ। यो कहाँको न्याय हो ? यो सरासर यहीँ घर रहेका वडाध्यक्ष र उपमेयरको बदमासी हो,’ स्थानीय राम पुकार महतोले गुनासो पोखे।
धनीहरुलाई राहत वितरण गरेपछि आफुहरुले अवरोध गरेको बहादुर महतोले बताए। नेताहरुलाई भन्दा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै पन्छिने र धनीमनीलाई राहत वितरण गर्दै गरिबलाई हेपेको स्थानीयहरुको आरोप छ।
स्थानीयहरुले राहत वितरण अवरोध गरेपछि तनाव उत्पन्न हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले साम्य पारेको थियो। केहिबेरको लागि राहत वितरण समेत स्थगित भएको थियो। कार्यालयमा पुनः सर्वदलीय बैठक बसेर छुटेकाहरुलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि वितरण सुरु भएको थियो।
नामावली संकलनको क्रममा केहि तलमाथि भएकोले विवाद सृजना भएको वडाध्यक्ष शैलेन्द्र महतोले बताए। ‘हामी भनिरहेका छौं। नामावली संकलनमा केहि तलमाथि भएको छ। छुटेकाहरुलाई नामावली संकलन गरेर फेरि राहत उपलब्ध गराउँछौं। तर पनि केहि व्यक्तिहरु जवरजस्ती विवाद गरेर अवरोध गर्न खेजेका छन्,’ उनले भने। गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतले राहत वितरणमा राजनीति हुन नदिन भन्दै निम्न आय भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्वंयसेविकालाई दिएको बताउँछन्। तर उपमेयर प्रमिला देवी समेत स्वंयम सेविकामा रहेकाले राजनीतिक पुर्वाग्राह राखेर नामावली संकलन गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ।
‘राजनीतिक दलको सहमतिबाट लिस्ट तयारी भयो। त्यसमा सबैको सहमति छ कसैको विमति छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राउतले भने, ‘हाइपोटिकल रुपमा दुई विघा तीन विघा जग्गा भएकाले पाएको मलाई खबर आएको छ तर नामै किटेर कसैले भनेका छैनन्।’
गाउँपालिकाले चारजनासम्मको विपन्न तथा ज्यालादारी गर्ने प्रति परिवारलाई १० किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन, आधा किलो खाने तेल र एउटा साबुन उपलब्ध गराइरहेको भने चारजनाभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको परिवारलाई १५ किलो चामल १–१ किलो नुन र दाल, आधा किलो खाने तेल र साबुन वितरण गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ १२:२० शुक्रबार