काठमाडौँ - संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै करिब तीन दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्को चालु अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने कतिपय अत्यावश्यक विधेयक कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले पारित हुन नसकेका हुन्। अधिवेशनको सुरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कारण प्रभावित हुन पुगेको संघीय संसद् त्यसपछिका दिनमा कोरोना जोखिम बढेपछि सूचनाबाट अधिवेशन स्थगित हुन पुगेको हो।
४४ विधेयकमध्ये यो अधिवेशनले चार विधेयकमात्र पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रियसभा समितिमा आठ गरी दुवै सदनका समितिमा २१ विधेयक छलफलमा रहेका छन्। समितिमा रहेका विधेयकबाहेक प्रतिनिधिसभामा १३ र राष्ट्रिय सभामा ६ विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन्। संसद्ले यो अधिवेशनमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
संसद्बाट पारित गराउन ढिला भएको विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नागरिकका ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। विवादका कारण यी विधेयक पारित भएका छैनन्। संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। यो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पारेका छैनन्। लोकसेवा विधेयक पारित नहुँदा प्रादेशिक लोकसेवा र केन्द्रीय लोकसेवाको जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन।
नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउने विषयमा अन्योल भएको छ। राष्ट्रियसभाका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा मिश्रित प्रगति भएको बताउँछन्। उनले यो अधिवेशनले संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउन नसक्दा अधिवेशनको उपलब्धि नभएको बताउँछन्। उनले प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभाले विधेयक पारितमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक, पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक अघि बढेका थिए। कारागार र पशुस्वास्थ्य विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ भने धितोपत्र विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। राष्ट्रियसभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, इञ्जिनियरिङ विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ।
संसद्को दुवै सदनका विधेयक शाखाका सहसचिव मनोज गिरीले तुलनात्मक रूपमा यो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित संख्या न्यून रहेको बताए। ‘सभामुख निर्वाचन र कोरोना भाइरसको प्रभाव परे पनि दर्जनौं विधेयक पारित गर्न सकिने समय पनि थियो,’ उनले भने। संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक सय नौ दिन चालू रहँदा माघ १२ गते नयाँ सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्वाचित भएपछि संसद् बैठकले गति लिएको थियो। गत पुस ४ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन एक महिनासम्म सभामुख निर्वाचनमै संसद् अल्झिएको थियो। हिउँदे अधिवेशनको सुरुतिर नै संसद्को कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण अधिवेशन थप प्रभावित भने भएको छ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७६ ०९:३९ शुक्रबार