काठमाडौं - डाटासम्बन्धी काम गर्ने एक्सटेन्सो डाटामा आबद्ध अस्गर अलीको पहुँचका कारण सरकारी डाटा दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ। काठमान्डु प्रेस अनलाइनलाई अनधिकृत कब्जा गरेर समाचार हटाइएपछि अलीले सरकारी डाटा दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो। उच्च सरकारी अधिकारीहरूले उनको यो पहुँचप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन्। अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार हुन्।

एक्टेन्सो डाटा कम्पनी डाटासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। अलीकै योजनामा नागरिक अधिकार मोवाइल एपमा परीक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा एकत्रित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले डाटा दुरुपयोगको खतरा औंल्याए।

आइटी विज्ञले एप परीक्षणका लागि डाटा चाहियो भनेकाले आफूहरुले सहजीकरण गरेको बताउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक प्राविधिक अधिकृतले यसको दुरुपयोग भएनभएबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। अलीको पहलमा अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका निकायमा रहेका संवेदनशील विवरण नागरिक एप परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ।

नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि अलीकै दबाबमा उनका नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ।

नागरिक अधिकार एप प्रधानमन्त्री कार्यालयले नभई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माण गर्ने भनिएकोमा अलीकै दबाबमा डाटा संकलनको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव मनिष भट्टराईले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत अघि बढाइएको मोवाइल एप निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए।

आफूहरुले सहजीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भट्टराईले अन्य निकायसँग ‘कनेक्टिभिटी’ आवश्यक भएकाले डाटा ल्याइएको दावी गरे। ‘कनेक्टिभिटीको काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म सबैको डाटा आइसकेको छैन’, उनले भने।

नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि अलीकै दबाबमा उनका नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको जानकारी सरकारी अधिकृतले दिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरिएको स्वीकार गर्दै अन्य विषयमा बोल्न उपयुक्त नहुने बताए। ‘एप बनिरहेको छ, अन्य विषयमा मलाई थाहा छैन,’ उनले भने।

त्यसअघि अध्यागमन विभागको सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न भन्दै अलीको स्वामित्वमा रहेको इसेवामा कार्यरत अस्लाम अली, अख्तर अलीलगायतलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। निर्वाचन आयोग र आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायसँग भएका गोप्य र संवेदनशील विवरण अलीको पहुँचमा छन्। अली प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका विश्वासपात्र हुन्।

सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील वैयक्तिक विवरण संकलन गरिरहेका अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्टको मुख्य  सेयर रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी दुई वर्षअघि स्थापना भएको हो। आफूलाई प्रधानमन्त्रीले आइटी विज्ञ नियुक्त गरेपछि अलीको ध्यान सरकारी डाटा आफ्नो कब्जामा ल्याउनतिर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

एफवान सफ्टकै भगिनी कम्पनी सिरान टेक्नोलोजिज काठमान्डु प्रेसमा प्रकाशित अलीसहितका व्यक्तिहरु मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपसहितको समाचार अनधिकृत रुपमा हटाएपछि विवादमा तानिएको छ। सिरान टेकले काठमाडौं प्रेसको समाचार हटाएको स्वीकार गर्दै माफी मागेपछि अली स्वामित्वको कम्पनीको पहुँचमा रहेको डाटा दुरुपयोग हुने आशंका बलियो बनेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको छ।

एक्सटेन्सो डाटामा पनि अली, उनका बिजनेस पार्टनर विश्वास ढकाल, सुभाष शर्मालगायतको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको ठूलो सेयर छ। कम्पनीको वेबसाइटअनुसार उक्त कम्पनीको उद्देश्य नै बिग डाटा एनालिसिसमार्फत सामाजिक झुकाव र प्रवृत्ति अध्ययन गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन र सोसल इन्जिनियरिङका लागि लक्षित विज्ञापन र प्रोपागान्डा गर्नु हो। अनधिकृत रुपमा डाटा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन गरेको हतारो र जोडबल हेर्दा अलीले आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीको स्वार्थअनुरुप  काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ।

डाटा कारोबार गर्ने कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिलाई सरकारले नागरिकका डाटामा पहुँच दिनु स्वार्थ बाझिने (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) कार्य भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामले बताए।

काठमान्डु प्रेसमा प्रकाशित समाचार अनधिकृत रुपमा हटाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अन्यन्तै गोप्य र संवेदनशील डाटा पहँुचमा ल्याएर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको डाटासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी एक्सटेन्सोलाई लाभ पु¥याउन सक्ने खतरा देखिन्छ।’ स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई त्यस्तो पदमा राख्नु गलत भएका बताउँदै अधिवक्ता इङनामले अलीलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको सुझाव दिएका छन्।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ (३) मा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनको लागि संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त कानुनमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थाको प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो तथ्यांक कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ। तर सरकारी निकायहरुले कानुनविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एपमा प्रयोग गर्न आफूसँग भएका विवरण उपलब्ध गराएका छन्।

सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको वैयक्तिक विवरण निजी कम्पनीको पहुँचमा पुग्दा यसको दुरुपयोग व्यावसायिक स्वार्थका लागि मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्न पनि हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन्। बिग डाटाको विषयमा दक्खल राख्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनिष पोखरेलले अबको भविष्य भनेको डाटाको भएकाले यस विषयमा निकै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। बिग डाटाको व्यापार विश्वभर नै फस्टाइरहेको बताउँदै उनले डाटाको कारोबार गर्ने उद्देश्यले खुलेका कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरुलाई सरकारले डाटामा पहुँच दिनु निकै खतरनाक रहेको औंल्याए। ‘सामान्य रुपमा हेर्दा डाटा केही होइन भन्ने लाग्छ तर अब सबै थोक डाटा हो, डाटाको विषयमा बुझ्न र संवेदनशील बन्न अत्यन्तै जरुरी छ’, पोखरेलले भने।

अलीकै अग्रसरतामा निर्माण भएको नागरिक अधिकार मोबाइल एपसम्बन्धी निर्देशिका गोपनीयतासम्बन्धी ऐनसँग बाझिने भन्दै कानुनमन्त्री भएको अवस्थामा भानुभक्त ढकालले लिखित असहमति जनाएका थिए। उनले लेखेको असहमतिमा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा रहेकाले ऐनको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका बनाउन नमिल्ने उल्लेख थियो।

कानुन मन्त्रालयले डाटाको गोपनीयताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो। सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर मात्र अन्य सरकारी निकायसँग भएको डाटा लिन सक्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको निर्देशिकामा टेकेर डाटा संकलन गरेको छ।

इसेवाका २१ लाख ग्राहक चिन्तामा

अनलाइन पत्रिका काठमान्डु प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार इसेवाको सञ्चालक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले ह्याक गरी हटाएको घटना सार्वजनिक भएसँगै इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमा रहेका डाटाको सुरक्षाबारे आम चिन्ता बढेको छ।

गत बुधबार उक्त अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका मालिक अस्गर अलीले न्युज पोर्टल नै नियन्त्रणमा लिई हटाएको खबर सार्वजनिक भएसँगै आम ग्राहकमा इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमा रहेका डाटाको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको हो। आफ्नोसमेत आलोचना भएको समाचार अलीले हटाएका हुन्।

इसेवाका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहकले डिजिटल वालेटमा अर्बाैं रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। यसरी व्यक्तिको सम्पत्तिको जिम्मा लिएको कम्पनीले यस्तो अनधिकृत काम गरेपछि आम ग्राहक चिन्तित भएका हुन्।

समाचार भाइरल भएको एक दिनपछि अनलाइन पोर्टलको  डेभलपर रहेको सिरान टेक्नोलोजिज प्रालिले वेब पोर्टल नियन्त्रणमा लिई उक्त समाचार वेबसाइटबाट हटाएको थियो

इसेवा र सिरान टेक्नोलोजी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका भगिनी कम्पनी हुन्। एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र अलीको दबाबमा  समाचार हटाइएको थियो।

इसेवाका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहकले डिजिटल वालेटमा अर्बाैं रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। व्यक्तिको सम्पत्तिको जिम्मा लिएको कम्पनीले अनधिकृत काम गरेपछि आम ग्राहक चिन्तित भएका छन्।

सअघि मंगलबार सो अनलाइनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोराहरू क्रमशः क्षितिज रिमाल र स्वराज पोखरेल ओम्नी समूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न पाएको ठेक्कामा संलग्न रहेको समाचार प्रकाशन गरको थियो।

इसेवाले आफ्नो डिजिटल वालेटमा आम जनसमुदायको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन त गरेकै छ, साथै यो इसेवाको अभिभावक कम्पनीका रूपमा रहेको एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारमा सहजीकरण गर्ने भेन्डर कम्पनी पनि हो।

नेपाल राष्ट्रबैंकको भुक्तानी सेवा शाखाबाट हालै निवृत्त एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका अलीसँग सम्बन्धित फर्मले धेरै बैंक र वित्तीय संस्थाका सफ्टवेयर, बेवसाइट र अन्य सेवा विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यसले गर्दा  यो विवादास्पद कदमले उनीहरू अरू अनैतिक काममा पनि संलग्न भएको हुन सक्ने देखिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता क्रियाकलाप भविष्यमा दोहोरिन सक्ने भएकाले ती कम्पनीप्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्ने सम्भावना छ।

इन्टरनेट सुशासन विज्ञहरूले यो विश्वासको मात्रै संकट नभई गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको बताएका छन्। साइबर कानुन विज्ञ बाबुराम अर्याल यो घटनाले काडमान्डु प्रेस डटकम समाचार सेवाको साइट डेभलपर एपmवान सफ्ट इन्टरनेसनको नियन्त्रण गरेको देखाएको बताउँछन्। ‘सरकारले डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइरहेका बेला दुरुपयोगका यस्ता घटना हुनु चिन्ताको विषय हो।’ यो समूहले आम जनसमुदायका महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षित छन् भनेर आश्वस्त पार्न सक्दैन भने यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि इसेवाप्रति आम नागरिकको आक्रोश देखिएको छ। कतिपयले त इसेवाको एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट हटाइसकेको बताएका छन्। ‘यो समाचार सार्वजनिक भएपछि मैले ३ वर्षदेखिको इसेवासँगकोे नाता तोडेको छु’, सञ्जय भण्डारीले ट्विटरमा लेखेका छन्।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७६ ०२:१४ शनिबार