गोरखा- गण्डकी गाउँपालिका ७ र ८ मा बस्ती नै उठाएर मनोमानी उत्खनन गर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले ती बालुवा खानी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। खानी सञ्चालकहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र दर्ता नगरी जथाभावी उत्खनन गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
‘प्रक्रिया पूरा नगरी चलेका सबै खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा खानी तत्काल बन्द गर्न प्रजिअले निर्देशन दिएका हुन्। गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्राली, सिद्धिदर्शन सप्लायर्स, गोरखकाली ल्याण्ड वास प्राली र सुजोस कन्ट्रक्सन प्रालीले सञ्चालन गर्दै आएको खानी बन्द हुने भएको हो। खानी सञ्चालकहरुले गाउँपालिकालाई प्रति टिपर एक हजार आठ सय र जग्गा धनीलाई एक हजार दुई सय राजस्व तिरेर खानी सञ्चालन गरेको दाबी गर्छन्। गाउँपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागको सिफारिसबिना खानी चलाउने अनुमति दिन मिल्दैन।
गण्डकी गाउँपालिको कार्यपालिका बैठकले फागुन २६ गतेसम्म खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गरेर नियम संगत ढंगले सञ्चालन गर्न समय दिएको अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए। ‘खानी विभागमा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न समय दिएका थियौँ, अहिलेसम्म कुनै खानीले पनि भूगर्भ विभागको कागजात बुझाएका छैनन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष रानाले भने।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता नगरी सञ्चालित चारवटा उद्योगले खानीको नाउँमा बालुवा उत्खनन गर्दा हरिया डाँडा मरुभूमि बनेको छ। रुख, बोटबिरुवा रहेका अग्ला डाँडा बालुवा झिक्दाझिक्दै खण्डहर बनेका छन्। पैसाको लोभ देखाएर स्थानीयलाई प्रलोभनमा पारी वतावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क भन्दा बेगर व्यवसायीले बस्ती उठाउँदै बालुवा झिक्दै गरिरेका छन्।
खानी बाहेक १२ भन्दा बढी बालुवा खानी धुने फिरफिरे सञ्चालित छन्। बिना दर्ता एउटा÷दुईवटा हुँदै अग्ला बालुवा भएका डाँडा सबैमा खानी चल्ने क्रम बढेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सिधै गाउँपालिकाले कार्यविधी बनाएर गर्न सक्ने भएपनि खानीबाट उत्खनन गर्ने बालुवाको भने विभागबाट स्विकृत अनिवार्य रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। खानी तथा खनिज नियमावलीमा सञ्चालकले आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने, विभागबाट प्राविधिकले चेकजाँच गरेपछि स्थानीय तहलाई अनुमति दिन सिफारिस गर्ने त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहले प्रमाण पत्र दिएपछि खानी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०९:४२ बुधबार