गणेश विशु/गोविन्द केसी

वीरेन्द्रनगर/दैलेख – छाउपडी प्रथाविरुद्ध कर्णालीवासी एकजुट हुन थालेका छन्। छाउप्रथाका नाममा महिनावारी हुने महिलालाई छाउगोठमा बसाउँदा जिउज्यानको असुरक्षा भएको भन्दै यहाँका नागरिक सचेत हुन थालेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुस ९ गते सरकारले छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएपछि हालसम्म कर्णालीका दुई हजार दुई सय ३५ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन्।

अभियानमा सर्वसाधारण, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि लगायतले साथ दिँदै आएका छन्। सरकारले चलाएको अभियानमा सबै तहको सहयोग भएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘यो अभियानमा सबैको सहयोग अपरिहार्य छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन।’ नागरिक आफै यो अभियानमा सहभागी भएकाले प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ। कर्णालीवासी यो अभियानमा एकजुट हुँदा यतिधेरै छाउगोठ भत्काइएको मन्त्री केसीले बताइन्।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा (वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा) रोक्का गर्ने भनेपछि छाउगोठ भएकाहरू समेत छाउगोठ भत्काउन सकारात्मक देखिएका थिए। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक तथा धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था सबै लागिपरेका छन्। प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी छाउगोठ रहेका र यहाँ एक हजार नौ सय २४ वटा भत्काइएका छन् भने दैलेखमा दुई सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा दुईवटा छाउगोठ भत्काइएका छन्।

छाउपडीसँगै मान्छेभित्र रहेको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने अधिवक्ता गीता कोइरालाले बताइन्। ‘समाजमा चेतनाको कमी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो चेतना उठाउन जरुरी छ।’ चेतनासँगसँगै कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरे यो प्रथा हट्न सक्ने उनले बताइन्। ‘छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहलगायतले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भनिन्। महिनावारी प्राकृतिक भएकाले यसलाई अछुतो गर्न नहुने भन्दै उनले भनिन्, ‘महिनावारी हुन्छ र सृष्टि रहन्छ, सन्तान जन्मन्छ।’

छाउपडी परम्परागत संस्कार भएकाले यसमा विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले भने, ‘यो मानव अधिकारको सवाल हो।’ कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गरिरहेका छन्।

कर्णालीका पाँच जिल्लामा मात्र छाउगोठ भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी छाउगोठ छन्। यहाँ एक हजार नौ सय २४ वटा छाउगोठ भत्काइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता लोकनाथ तिम्सिनाले जानकारी दिए। उनका अनुसार दैलेखमा दुई सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा दुईवटा छाउगोठ भत्काइएको छ। अन्य जिल्ला रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र हुम्लामा छाउगोठ नभेटिएको यहाँका प्रजिअहरूले जनाएका छन्। केही जिल्लामा भने घरको भुइँतलाको गोठमा छाउ बस्ने हुँदा समस्या भएको छ। पूरै घर भत्काउन नसकिने हुँदा त्यस्ता छाउगोठ भएकालाई सचेत बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

सरकारको निर्देशनपछि जिल्लाका सबै ठाउँमा छाउगोठ खोजिए पनि नभेटिएको डोल्पाका प्रजिअ सुरेश सुनारले जनाए। सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिला असुरक्षित बनेका थिए। कसैको ज्यानसमेत गएको थियो। ‘छाउगोठमा बसेका बेला कति महिला बलात्कृत भए,’ महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘कति बिरामी भए, यो समाजले देखेन, मात्र कुसंस्कार देख्यो।’ अब कुसंस्कारलाई भित्री मनदेखि हटाउनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘मान्छेको ज्यानभन्दा संस्कार ठूलो हुँदैन।’

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:५८ बुधबार