काठमाडाैँ - झापाका अधिकांश क्रसर उद्योग अवधै रुपमा सञ्चालन भइरहेको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ। त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउने पहल शुरुआत समेत गरिएको छ।
झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले जिल्लामा रहेका २७ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन कारखानाको अनुगमन गरेको थियो। अवैध रुपमा ती उद्योग सञ्चालन भइरहेको ठहर समितिले गरेको छ। समितिले बुधबार चन्द्रगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी २०७२ सालदेखि कुनै पनि क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता नवीकरण नभएको र उद्योगले कारोवारको विवरण नराखेको जानकारी दिएको छ। ती उद्योगले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समेत छलिरहेको हुँदा यस विषयमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अनुगमन समितिका संयोजक पोर्तेलले बताए।
समितिले अनुगमनका क्रममा विगतमा अनुमति लिएर सात उद्योग सञ्चालनमा रहेका, विगतमा अनुमति लिए पनि पाँच हाल बन्द रहेको, तीन बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर ढुङ्गा गिट्टीको उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग चलाइरहेको पाइएको जनाएको छ। बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ मा विर्ता मूलपैनी सिँचाइ आयोजनाको ठेकेदारको अनुरोधमा गाउँपालिकाले कुमार आशिष जेभी नामक निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई बालुवा धुने कार्यका लागि गत जेठमा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको जानकारी गराए। निर्माण व्यवसायीले बालुवा धुने अनुमति गाउँपालिकाबाट लिएर ढुङ्गागिट्टीको क्रसर उद्योग नै चलाइरहेको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बुद्धशान्तिमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हुँदा सो कार्य तत्काल रोक्न समितिले निर्देशन दिएकोे छ। समितिले मेचीनगर–१ तिरिङमा तस्करले अवैधरुपमा सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेर राखेको करोड मूल्यको ढुङ्गागिट्टीलाई १५ दिनभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दा प्रदेशको ऐन र नियम लागू हुने भएको हुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाले जथाभावी क्रसर उद्योगको अनुमति दिन नपाउने जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मीना पराजुलीले बताइन।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०६:५९ बिहीबार
