कठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त आर्थिक सहायता लिन राजधानीमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय धाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीलाई पाँचौं संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि त्यसयता उक्त निर्णयसँग जोडिएका अन्य विषयवस्तुको टुंगो नलाग्दा पीडित आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउनै पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको हो।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त आर्थिक सहायता लिन राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता कायम रहँदा लामो समयदेखि स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग हुँदै आएको थियो। आर्थिक सहायता लिन दुर्गम बस्तीबाट राजधानीसम्म पुग्दा आर्थिक रूपमा खर्चिलो हुनाको साथै पटकपटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आर्थिक सहायता लिन पटक पटक काठमाडौं आउँदा कैयन पीडित महिला शारीरिक रूपमा शोषणमा पर्ने गरेको गुनासो समेत व्याप्त छ।

भदौ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिको निधनपछि आर्थिक सहायताका लागि आफन्तले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आवेदन दिन सक्छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले गरेको निर्णय सर्वसाधारणले जानकारी नपाउँदा अझै पनि पीडित आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउने क्रम नरोकिएको बताए। ‘वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौं संशोधनपछि पीडितले आफू बसिरहेको स्थानीय तह वा बोर्डको सचिवालयमार्फत आर्थिक सहायता लिनसक्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले गरेको यस्तो निर्णयबारे सर्वसाधारणले थाहा नपाउँदा विगतमा जस्तै अहिले पनि पीडित आर्थिक सहायता पाउन राजधानी धाइरहेका छन्।’

स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सकिने सरकारको यस्तो निर्णयपछि महोत्तरी, सिराहा र रुपन्देहीका तीन जना पीडितले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिए पनि त्यो रकम पाउन नसकेको बोर्डले जनाएको छ।

‘स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको चार महिनाको अवधिमा महोत्तरी, सिराहा र रुपन्देहीका तीन पीडितले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउन निवेदन दिएका छन्,’ बोर्डका निर्देशक सुवेदीले भने, ‘तर आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्र समावेश नगर्दा रकम दिन सकिएको छैन।’
भदौ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिको निधनपछि  आर्थिक सहायताका लागि आफन्तले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आवेदन दिन सक्छन्। स्थानीय तहले त्यस्तो आवेदन संकलन गरेर बोर्डको सचिवालयमा पठाउने र बोर्डले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा आर्थिक सहायताबापतको रकम जम्मा गर्ने पछिल्लो निर्णय हो।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै अंगभंग तथा बिरामी हुनेलाई सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। बोर्डले उपलब्ध गराउने बाहेक म्यादी जीवन बिमा गरेर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई बिमा कम्पनीले करिब १४ लाख रुपैयाँ (उमेर अनुसार घटीबढी) उपलब्ध गराउने गर्छन्।

बोर्डले उपलब्ध गराउने सात लाख र बिमा कम्पनीले दिने १४ लाख रुपैयाँबाहेक तोकिएका घातक रोगले मृत्यु भएको पुष्टि भए सरकारले त्यस्ता व्यक्तिका परिवारलाई थप पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। बोर्डले गर्दै आएको कल्याणकारी काममध्ये प्रमुख मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने मुख्य काम हो। श्रम स्वीकृति लिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हरेक श्रमिकले एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म (श्रम स्वीकृतिको अवधिको आधारमा) बोर्डका कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। बोर्डले सोही कोषबाट श्रमिक समस्यामा पर्दा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने हो। हाल श्रम स्वीकृति लिएर बर्सेनि करिब पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिले मात्र बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता लगायतका सुविधा पाउँछन्। 

बोर्डका निर्देशक सुवेदी स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्यनमा आउन नसक्नुमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना सेवालाई स्थानीयकरण नगर्नु पनि कारणको रूपमा रहेको बताउँछन्। ‘सबै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनीका शाखा नहुँदा पीडित बिमाको रकम लिन काठमाडौं पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘बिमाको रकम लिन काठमाडांै पुग्नै पर्ने भएपछि बोर्डको रकम मात्र स्थानीय तहबाट लिनुको अर्थ पनि देखिँदैन।’

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका परिवारलाई आफन्तलाई आर्थिक सहायता तथा घाइते, बिरामीको उपचारमा गरी वर्षमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आठ सय २२ जनाको मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या सात सय ५३ थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये आठ महिलासहित दुई सय ५१ को मृत्यु भएको बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०२:०६ बिहीबार