काठमाडौं – जबर्जस्तीकरणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामुक्तको माग गर्दै निवेदन लिएर पीडित नै अदालत पुगेकी छन्। महराले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिई मुद्दा चलिरहेको बेला जाहेरी दर्ता गरेकी महिला अभियुक्तको पक्षमा उच्च अदालत पाटनमा निवेदन लिएर पुगेकी हुन्।
उच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले उनको निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश दिएका थिए। दरपिठ विरुद्धको निवेदन बुधबार इजलासमा दर्ता भएको थियो। न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले दरपिठ विरुद्धको निवेदनमा ‘रजिस्ट्रारसँग कैफियत माग गर्नू’ भन्ने आदेश गरेका छन्।
‘उनी महिलाकै जाहेरीले महरा थुनामा भएकाले पीडितले नै अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरिपाऊ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन,’ रजिस्ट्रार दाहालले भने।
‘जाहेरवालाको थुनामुक्त गराइ पाऊ भन्ने निवेदन कसरी दर्ता गर्ने ?’ उनले भने, ‘महिलाकै जाहेरीले मुद्दा दर्ता भई अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाएको हो।’
त्यसैगरी महराको जिल्ला अदालत विरुद्ध परेको निवेदनमाथि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो। महराको मुल मुद्दामा मागिएको कैफियत प्रतिवेदन अदालतमा आइसकेकाले बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। सुरु जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउने गरिएको आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने आग्रहसहित मंसिर ५ मा महराको निवेदन दर्ता भएको थियो। कात्तिक १८ मा काठमाडौं अदालतका जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्तीकरणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०३:५२ बिहीबार
