काठमाडौं – कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नैतिक सुधार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरी समाजमा स्थापित गराउने व्यवस्था राखेर संसद्मा विधेयक आएको छ। कारागार ऐन २०१९ लाई खारेज गर्दै कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कैदीबन्दीलाई नैतिक सुधार गरी समाजमा स्थापित गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कैदीलाई नैतिक सुधार गर्नका लागि उसलाई विभिन्न किसिमका उपाय प्रयोग गरिनेछ। उसले अर्कोपटक पुनः अपराध नगरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिएर विधेयक ल्याइएको छ। अपराधीले अपराध गर्नुपछाडि मानसिक कारण हुने भएकाले उसको मानसिकतामा सकारात्मक कुरा ल्याउन यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची(३)मा कारागार तथा हिरासत व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा आधारित भएर विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम कारागारको व्यवस्थापन र संचालनको लागि प्रदेश सरकारले कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ। केही मुख्य कारागार बाहेक सबै कारागारको काम प्रदेशले हेर्नेछ। नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्नेछ।

देशभरका ७० कारागारमा रहेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देसैभरि १६ हजार ६ सय ५६ कैदी छन्। पुरुषतर्फ १४ हजार ७ सय ८० र महिलातर्फ १७ सय ७६ गरी १६ हजार ५ सय ५६ रहेका छन्। हालसम्म ५० जिल्लामा महिला र पुरुष कारागार रहेका छन्। १८ जिल्लामा पुरुष कारागारहरू रहेका छन्। काठमाडाैं र दाङमा दुईदुईवटा कारागार छन्। कारागारामा महिलातर्फ क्षमताभन्दा पनि कम कैदीबन्दी रहेका छन्। पुरुषतर्फ क्षमताभन्दा करिब एकतिहाई अर्थात् ६ हजार ९ सय २७ कैदीबन्दी रहेका छन्।

विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम कारागार प्रशासकले मानसिक वा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ सरकारी चिकित्सकद्वारा कैदीबन्दीको उपचार गर्नुपर्नेछ। एक वर्षभन्दा बढी कारागारमा रहेको बन्दीको कम्तीमा वर्षको एकपटक निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। निम्न अवस्थामा नाबालकलाई आमासँग राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरी आमा भएमा, त्यस्तो नाबालकको बाबु नभएमा वा निज पनि कारागारमा रहेको भएमा, अदालतले त्यस्तो नाबालक निजको आमासँगै कारागारमा रहनुपर्ने आदेश दिएमा, त्यस्तो नाबालकको आमाले निजलाई आफूसँग राख्न माग गरेमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलपिल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागत गराई तोकिएक बमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ। तर जघन्य अपराध गरेको, जन्मकैद सजाय पाएको, जघन्य कसूर हुनसक्ने अभियोगमा थुनामा रहेको, विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको गर्भवती कैदीलाई भने बैंक जमानतमा छाडन सकिने छैन।

एक पटक कारागारबाट भागी पक्राउ परेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको बन्दीलाई हतकडी लगाएर राखिने छ। बाँकी बन्दीलाई हतकडी लगाइने छैन।

नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्ता कारागारको व्यवस्थापन र संचालन विभागले गर्नेछ। आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको व्यवस्थापनको सामान्य रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ। कारागार प्रशासकले कारागार वा बन्दीको सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्नुपर्नेछ। यसरी सहयोग माग भएमा सम्बन्धित निकायले कारागारको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनु तथा सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आवश्यक अन्य सहयोग गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०२:३७ बुधबार