काठमाडौं - सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आह्वान गरेको करिब चार अर्बको इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द गरेको छ। विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द भएको बताए तर उनले रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएनन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। केन्द्रले इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल टेन्डर असफल पार्न निरन्तर प्रयासमा थिए। आइटी माफियाको रुपमा परिचित पौडेलको योजनामा केन्द्रलाई हित हुनेगरी बोलपत्र कागजात तयार पार्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पठाइएका प्रतिनिधि नै परिवर्तन गरिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। विभागले सूचना प्रविधि केन्द्रसँग विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको थियो।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।

विभागको आग्रह अनुसार केन्द्रले २०७५ असोज ११ मा रमेश पोखरेललाई प्रतिनिधि तोकेर पत्र पठाएको थियो। दुईपटक जति बैठक बसेपछि पोखरेललाई नपठाई केन्द्रका निर्देशक सुनील पौडेल आउन थालेको विभाग उच्च स्रोतले बतायो। केन्द्रबाट प्रतिनिधि फेर्नुको कारण विकल हुन्। विकलकै इसारामा सुनिलले काम गर्ने गरेको जानकार बताउँछन्। सुनिलले मुद्रण केन्द्रको स्वार्थबमोजिम स्पेसिफिकेसन बनाउन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ।

विभागले ३२ पाने पासपोर्टको बुकलेट ४० लाख थान र ६४ पाने बुकलेट १० लाख थान गरी ५० लाख थान पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्न खोजेको बोलपत्र कागजातमा उल्लेख छ। तर विकलको टिमले भने विभागलाई ३० लाख थानमात्र पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्नेगरी टेन्डर संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएको स्रोतले बतायो। यसको कारण हो मुद्रण केन्द्रले खरिद गर्न लागेको प्रणाली।

राहदानी विभागले बुकलेट छाप्नका लागि टेन्डर गरेपछि केन्द्रको बिजनेस गुम्ने र करिब ३२ अर्बमा खरिद गर्न खोजेका उपरकणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि विकलको टिमले इ–पासपोर्टको टेन्डर असफल बनाएर जिटुजी गर्ने उद्देश्यले चलखेल सुरु गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। विभागले छपाइसम्बन्धी उपकरण, प्रणाली र पूर्वाधार पनि खरिद गर्न खोजेकाले ५० लाख बुकलेट खरिद गर्दा धेरै सस्तो पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। तर केन्द्रको चलखेलका कारण अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरिएको छ।

ठेक्का रद्द गरिएसँगै दुई देशका सरकारबीच हुने खरिद सम्झौता (जिटुजी मोडल) मा इ–पासपोर्ट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन चलखेल सुरु भएको छ। यसका लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलले चलखेल सुरु गरिसकेका छन्। उनले कमिसनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम पनि जिटुजी मोडलमा खरिद गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। उनकै डिजाइनमा इ–पासपोर्टमा पनि जिटुजी गर्नेगरी चलखेल सुरु गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।

विभागको बदमासी

राहदानी विभागले पनि इ–पासपोर्ट प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा ठूलो बदमासी गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले झन्डै एक अर्ब हालेर खरिद गरेको ‘अटोमेटेड बायामेट्रिक्स आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एविस) राहदानी विभागाले पनि किन्न खोजेको थियो। यस विषयमा अख्तियारले समेत छानबिन थालेको थियो। राज्यलाई अनावश्यक खर्च गराउने गरी प्रणाली खरिद गर्नुको कारण सोध्दै अख्तियारले विभागलाई असोज २६ गते पत्र लेखी १० दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेर आइडिमिया, जिमाल्टोलगायतका सीमित कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएको विषयमा पनि अख्तियारले राहदानी विभागसँग जवाफ मागेको छ। विभागका अधिकारीहरु अख्तियारको छानबिनबाट बच्न पनि ठेक्का रद्द गरेर जिटुजी मोडलमा जान खोजेको विज्ञहरुको आरोप छ।

राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले पञ्जीकरण विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर राहदानी विभागले कमिसन चक्करमा राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्नेगरी त्यही प्रणाली खरिद गर्न लागेको थियो।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७६ ०१:०२ शनिबार