काठमाडौं – महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध थप सजायसहित क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

महराले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै थप सजायसहित माग दाबी गरिएको छ। संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीले असोज १२ मा महराले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। महरा सभामुखजस्तो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेकाले थप सजाय माग गर्दा ५ देखि ७ वर्ष सजाय पुगेको हो।

जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २१९ को उपदफा ३ बमोजिम महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले जानकारी दिए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र क्षतिपूर्ति माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

ऐनको दफा ३ (ङ) मा जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्ति, करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय निर्धारण गरिएको छ। दफा ३ (ङ) मा कानुनले १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय निर्धारण गरेको छ। जबर्जस्ती करणी प्रयासमा यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन अनुसार थप सजायको माग दाबी गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा १५ उपदफा २ अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहोदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ‘सभामुख पदको दुरुपयोग देखिएकाले जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत डेढी थप सजाय माग गर्दा करिब ५ देखि ७ वर्षसम्मको सजाय माग गरिएको हो’, सूचना अधिकारी खनालले भने।

सरकारी वकिल कार्यालयले अपराध संहिताको दफा २२८ अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिन समेत माग गरेको छ। ‘कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ। पीडितलाई कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अदालतले नै विचार गर्ने व्यवस्था छ।

महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। अदालतले शुक्रबार महराको (प्रतिवादी) को बयान लिनेछ। बयानका क्रममा सरकारी वकिल र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको उपस्थिति हुँदैन। त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ। थुनछेक बहसपछि महरालाई कि त थुनामा राख्ने कि धरौटी मागेर छोड्ने कि साधारण तारेखमा छोड्ने, तीनवटा विकल्प रहेका छन्।

थुनछेक बहसपछि प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया हुनेछ। साक्षी बकपत्रमा पीडित महिला उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द इजलासमा राखेर पक्षको गोपनीयतालाई ध्यान दिंदै बयान गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

शाहीले जबर्जस्ती करणी उद्योग भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। महरालाई प्रहरीले असोज १९ मा पक्राउ गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि अस्वस्थताका कारण उनलाई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनी अझै अस्पतालमै छन्।

घटनाक्रम
महरा रोशनीको डेरामा गएको : असोज १२
समाचार सार्वजनिक : असोज १३
सभामुखबाट महराको राजीनामा : असोज १४
पीडित महिलाले कुरा फेरेको : असोज १४
पीडित महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिएको : असोज १४
महरा पक्राउ परेको : असोज १९
महरा नर्भिक अस्पताल भर्ना : असोज २०
महरालाई पहिलो पटक १३ दिन म्याद थप : असोज २८
दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप : कात्तिक ३
तेस्रो पटक ७ दिन म्याद थप : कात्तिक ४
अदालतबाट परीक्षणका लागि रगत दिन महरालाई आदेश : कात्तिक ७
महराविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता : कात्तिक १४

महराले अदालतलाई टेरेनन्
महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले परीक्षणका लागि प्रहरीलाई रगत दिन मानेनन्। उनले पोलिग्राफ परीक्षण गराउन पनि मानेनन्। महरालाई डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो।

परीक्षणका लागि रगतको नमुना दिन नमानेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होवीन्द्र बोगटीले बताए। ‘पोलिग्राफ परीक्षण र डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन मान्नुभएन’, प्रवक्ता बोगटीले भने। काठमाडौं जिल्ला अदालतले तेस्रोपटक ७ दिनका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदै डिएनए परीक्षणका लागि आरोपितलाई रगत दिन कात्तिक ७ मा आदेश गरेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले परीक्षणका लागि रगत दिन आदेश दिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले डिएनए परीक्षण नगरी आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने भन्दै आदेश माग गरेका थिए। महराले अदालतको अवहेलना गर्दै परीक्षणका लागि नमुना रगत दिन मानेनन्।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७६ ०१:३० शुक्रबार