बारा - राजनीतिक संरक्षण र पैसाको दम्भमा व्यवसायीले अवैध रूपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका छन्। निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ।
मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूलाई २०७२ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्न नवीकरण गरिए पनि निजगढका अधिकांश क्रसर बन्द गर्नुको साटो स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र निजगढ नगरपालिकाको संरक्षणमा सञ्चालन गरिँदै आएको निजगढका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिएको क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रले कच्चा पदार्थ ढुंगा, रोडा र बालुवासमेत गैरकानुनी रूपमा उत्खनन तथा भण्डारण गर्ने गरिएको निजगढका स्थानीयको गुनासो छ। ढुंगा, रोडा उद्योग दर्तासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने यो उद्योग स्थापनास्थल गाउँ–बस्ती, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा पोस्ट, वन, निकुञ्ज, आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा र खोला, नदीकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने नियम रहे पनि यी अधिकांश उद्योगले त्यो नियम पालना नगरेको निजगढका स्थानीयले बताएका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले २०७२ साउन ३१ गते पत्र पठाएर क्रसर उद्योगको इजाजत अनुमतिपत्र २०७२ असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने भनी निर्णय भएर आएको र त्यसपछि जिल्लामा भएका कुनै पनि क्रसरहरूलाई नवीकरण नगरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका प्रमुख अरबिन्द यादवले बताए।
नवीकरण नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेकाले नियमकानुन नमानेको ठहरिएको यादवले बताए। ती क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाईसमेत भए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रमुख यादवले सुनाए। निजगढमा अहिले पनि नवीकरणबिनै प्रदीप सुवेदी सञ्चालक रहेको नेपाल क्रसर उद्योग, कृष्ण न्यौपाने सञ्चालक रहेको लालबकैया क्रसर, शैलेन्द्र सुवेदी सञ्चालक रहेको हिमाल क्रसर, उद्धव चौंलागाईं सञ्चालन रहेको गौलागाईं रोडा तथा ढुंगा उद्योग, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल सञ्चालक रहेको वैष्णवी स्टोन उद्योग र सुदर्शन डंगोल सञ्चालक रहेको डंगोल एन्ड ब्रदर्स बालुवा प्रशोधन केन्द्र, नारायण खड्का सञ्चालक रहेको लालबकैया बालुवा प्रशोधन केन्द्रलगायत क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेको निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ।
नेपाल क्रसर उद्योगका सञ्चालक प्रदीप सुवेदीले सरकारको निर्णयले क्रसरहरूलाई नवीकरण नगरी नै सञ्चालन गर्नुपरेको दाबी गरे। २०७१ माघ २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्त तोकेको अवस्थामा निजगढका क्रसर व्यवसायीले त्यो सर्त पूरा नगरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३६ मा पुनर्निर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने गरी एक वर्षपछि तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नैपर्ने सर्तमा यथावत् सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख गरिएकाले त्यसैको बहानामा निजगढका क्रसर व्यवसायीले नवीकरणबिनै क्रसरहरू सञ्चालन गर्दै आएका हुन्।
निजगढ नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनालले नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई मापदण्ड र व्यवस्थित गर्न ऐनकानुन निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताए। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सार्न ठाउँको पहिचान गर्ने कार्य सुरु गरिएको खनालले बताए।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:४१ शुक्रबार
