रोल्पा - संविधान घोषणासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए, बजेट आयो तर नियममा बस्न कसैले चाहेन। न जनप्रतिनिधिले कानुन माने न त कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै चासो दिए। रोल्पाका स्थानीय तहअन्तर्गत टोलटोलमा रहेका दर्जनौं डोजरले दैनिक सडक खनिरहेका छन्। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकतर ती सडकको स्तरमापनसमेत हुने गरेको छैन। स्थानीय सरकारले कतै पनि सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‐आइइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‐इआइए) गरेका छैनन्।
नियम मिचेर जबरजस्ती सडक खनिएकाले टोलटोलमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खनिएकाले ती सडक वर्षमा ६ महिना पनि गाडी चल्नयोग्य हुँदैनन्। हालै थबाङ गाउँपालिकाको छेर्लाबाङमा ६ जनाको मृत्यु हुने गरी गएको पहिरो पनि सडक कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीको नमुना हो। अहिले रोल्पाका करिब ९० प्रतिशत सडक पहिरोले बन्द छन् भने बस्ती पनि उत्तिकै जोखिममा छन्।
नियम बेवास्ता गर्दै खनिएका कारण अहिले रोल्पाका करिब ९० प्रतिशत सडक बन्द छन् भने बस्ती पनि उत्तिकै जोखिममा छन्।
‘स्थानीय तहले कम्तीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी वन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति लिनुपर्छ। रोल्पामा त्यसो भएको छैन। वन क्षेत्र र रूखको यकिन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ समस्या छ,’ वन डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख दधिलाल कँडेल भन्छन्, ‘हामीले आइइए र इआइए गर्नु भनेर सबै तहलाई भनेका छौं।’
जिल्लाका केही ठूला सडक आयोजनाले आइइए र इआइए गरे पनि उनीहरूले समेत नियमानुसार काम गर्दैनन्। वन डिभिजन प्रमुख कँडेलका अनुसार ‘सडक खन्दा एउटा रूख मासियो भने नियमअनुसार २५ वटा बिरुवा रोपेर हुर्काउनुपर्छ। तर जिल्लामा त्यस्तो देखिँदैन। यदि यसो गरिएन भने पानीका मुहान सुक्ने, भूक्षय, बाढीपहिरोसँगै वातावरणीय असन्तुलन देखिन्छ।’
डोजर अपरेटर नै ‘इन्जिनियर’
एकातिर सयौं किलोमिटर सडक खन्दा आइइए र इआइए गरिँदैन भने अर्कोतिर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा डोजर अपरेटरले नै इन्जिनियरको काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नभएपछि डोजर अपरेटरका हातमा सडक खन्ने जिम्मा दिइन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरूले कतिपय स्थानमा अन्य सबै कुरा भुलेर सजिलो ट्र्याक मात्र खोज्ने गर्दछन्।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘इन्जिनियरले सबै हेर्न भ्याउँदैनन्। सडक खन्नै प¥यो। अनि डोजर अपरेटरलाई जिम्मा नदिएर सुखै छैन।’ उनका अनुसार यो सबै जनशक्ति अभावले सिर्जित समस्या हो। ‘त्यसो त जनप्रतिनिधिकै डोजर भएपछि इन्जिनियरको आवश्यकता पनि अलि कम हुन्छ। यो एउटा बेथितिको रूपमा देखिएको छ,’ उनले थपे। स्थानीय तहमा कार्यरत एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘कतै–कतै नटेरेर पनि डोजरवालाले मनपर्दी खन्छन्। कतै गाउँलेले जग्गा दिन्नन् कतै राजनीतिक दबाबले सडक घुमाइन्छ। कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिकै डोजर छ अनि उनीहरूले प्राविधिकलाई टेर्दैनन्।’
जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक भएपछि समस्या झनै थपिएको छ। उनीहरूको डोजर, उनीहरूकै कार्यकर्ता उपभोक्ता समिति अनि आर्थिक मिलान सहजताका लागि डोजर प्रयोग गरिन्छ। सामान्य न्यूनतम मापदण्ड पनि नपु¥याएर खनिने सडक सानो पानीले पनि भत्किने र बिग्रिने हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा सडक बिल पास गर्न देखाउन मात्र खनिने गरेको प्राविधिकको गुनासो रहेको छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ ०१:५२ शनिबार
