काठमाडौं - विवाह गरेर आएकी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। नेकपा सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्य उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीको निम्ती सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने वैकल्पिक राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर, विदेशी ज्वाँइका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।

सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैत ७ गते उपसमितिलाई दुई साताभित्र शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर विवाद टुंगोमा पु¥याउने जिम्मा दिएपनि शीर्ष तहमा छलफल बिनै पाँच महिना गुजारेर मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उपसमितिले सहमति गर्न नसकेका विषयलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब समितिमा आएको बताइन्।

उपसमिति संयोजक विजय सुब्बाले भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह भएको सात वर्षपछि नागरिकता पाउने विषयमा बहुमत सदस्य सहमत भएको बताए। ‘तर, सर्वसम्मत नभएकाले यो विषयलाई प्रतिवेदनमा राखिएको छैन, प्रस्ताव मात्र गरिएको छ,’ उनले भने। उनले सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा हुने समस्या समाधानका लागि विदेशी बुहारीलाई कुनै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएकोे बताए।

विदेशी पुरुषले नेपाली महिनासँग विवाह गरेको विषयमा भने उपसमितिले कुनै सहमति नजिक पनि पुग्न नसकेको उनले बताए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २२ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन। सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने र टोलीले सरकारले दिएको निर्देशनको अधिनमा रही नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद भएपछि उपसमिति मौन बसेको छ। मधेसी दलका सांसदले २०६३ कै व्यवस्थालाई कायम राख्न अडान कायम गरेका थिए। भने कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरू भने त्यसलाई हटाउन एकमत भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद तथा उपसमिति सदस्य प्रेम सुवालले नागरिकता टोली पठाएर वितरण गर्दा दुरुपयोग हुने हुँदा यसलाई राख्न नहुने बताए। उनले अंगीकृत नागरिकता लिनेको सन्तान पनि कुनै हालत वंशजको हुन नसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेपछि नौवटा बैठक बसेको थियो। उपसमितिले विभिन्न समयमा छलफल गरेको थियो। तर, शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न भने सकेको थिएन। सदस्यहरूले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न नसकेपछि आ–आफ्नो पार्टीका दोस्रो तहका शीर्ष नेतासँग छलफल गरका थिए। तर मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको हो। उपसमितिमा नेकपाका सुब्बा संयोजक हुन् भने नेकपाका यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, नेपाली कांग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट राजकिशोर यादव, नेपाल मजदुर किसना पार्टीबाट प्रेम सुवाल सदस्य रहेका छन्।

केही विषयमा सामान्य सहमति जुटाएपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा र टोली खटाएर नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। २०७५ फागुन २१ गतेभित्र संविधान अनुकुलका विधेयकमा सहमति जुटाई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले सहमति गरेका विषय
विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवोदन दिएमा संशोधन गरी अर्को नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्थामा उपसमितिले सहमति जुटाएको छ। यसैगरी, झुठो विवरण दिई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा सच्याएमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ।

नेपाली नगरिकताको प्रयोग गरी कुनै काम गरेमा छ महिनदेखि २ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैंयादेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि उपसमितिले गरेको छ। झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैंयादेखि एक लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वघोषणा झुठा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई पाँच बर्षदेखि सात बर्ष कैद र एक लाख रुपैंयादेखि तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। आमाले गरेको स्वघोषणा वदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागरिदार हुने छैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कसैले नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली नागरिकताको एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएको यथार्थता बुझी सही भएको नागरिकता कायम गरी अन्य नागरिकता रद्द गर्नुपर्नेछ। जारी गरिएको म्यादभित्र सनाखत गर्न उपस्थित नभएमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कसैले नागरिकताको प्रमाणमा भएका विवरणमा आफूखुसी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले भने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०२:३८ बुधबार