काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको पदावधि आज भदौ ६ गतेदेखि सकियो। उपकुलपतिहरु नियुक्ति हुन नसक्दा निमित्तका भरमा विश्वविद्यालय चल्ने भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सर्च समिटी गठन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि उपकुलपतिको टुंगो लागेन। उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बिहीबार नै नियुक्ति गरिने अपेक्षा गरिएको त्रिवि उपकुलपतिको नियुक्ति हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सर्च कमिटी गठन भए पनि त्रिवि उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेपछि त्रिविलगायत अन्य तीन विश्वविद्यालयमा बिहीबारै तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिहरु नियुक्ति भएका छन्।
नेपाल प्रध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले दुई तिहाइको सरकारले विश्वविद्यालयलाई तीन महिने निमित्त उपकुलपति दिएर उपहासको उपहार दिएको बताए। उनले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दाकै दिनदेखि नै सकिने म्याद थाहा हुँदाहुँदै पनि यतिका दिनदेखि सरकार किन चुप लागेर बसेको भन्ने प्रश्न गरे। ‘सरकारले विश्वविद्यालयहरु जस्तो प्राज्ञिक थलोमा तुरुन्त सर्च कमिटी गठन गरेर विश्वविद्यालयको मूल्य, मान्यता, र क्षमता आधारमा उपकुलपति दिनुको साटो तीन महिने निमित्त उपकुलपतिको नियुक्ति दिएर विश्वविद्यालयलाई बन्दक बनाएको छ,’ अध्यक्ष उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालय एउटा दल विशेषको नभएर समग्र राज्यको हो। यहाँ योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्छ। दुई तिहाइको सरकारले निमित्त उपकुलपति दिएर विश्वविद्यालयलाई उपहासको उपहार दिएको छ।’
‘बुधबार सर्च कमिटिका सदस्यहरुबीच डा. भगवान कोइराला, गणेशमान गुरुङ र खड्ग केसीमध्ये एकलाई त्रिविको उपकुलपति बनाउनबारे मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा छलफल भयो तर सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षामन्त्रीज्यू बैठक स्थगन गरी क्याबिनेट बैठकमा जानुभयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘छलफलमा आएका नामका व्यक्तिहरु सबै पूर्व एमालेबाटै भएकाले माओवादी साथीहरुको दबाब आएपछि त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति पेचिलो बनेको हो।’ स्रोतले भन्यो ‘पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकटका प्राध्यापकहरुले समेत मन्त्री ज्यूलाई उपकुलपतिको लामो लिस्ट थमाएका छन्।’ भदौ ६ गतेदेखि खाली हुने सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको नियुक्ति अब राजनीतिक सहमति जुटाएर प्याकेजमै गर्ने छलफल पनि मन्त्रालयमा भइरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीका अनुसार बिहीबारै चार वटा विश्वविद्यालयहरुमा निमित्त उपकुलपतिहरुको नियुक्ति गरिएको छ। उनले भने विश्वविद्यालय सेवा आयोग र उपकुलपति नियुक्तिका लागि पाँच सर्च कमिटीहरु समेत गठन गरिएको छ। हालसम्म त्रिविको हकमा मात्र सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो। केसीकाअनुसार बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रेक्टर सुधा त्रिपाठी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा रेक्टर रमेश ढकाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा डिन शारदा थपलिया र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा डिन बिजुकुमार थपलियालाई निमित्त उपकुलपति नियुक्ति गरिएको हो। यसका साथै कृषि तथा वन, नेपाल संस्कृत र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको संयोकत्वमा सर्च कमिटी गठन गरिएको छ। ‘उपकुलपतिहरुले गर्दै आएको दैनिक काम गर्न बढीमा तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिहरु विश्विद्यालयहरुमा नियुक्ति गरिएको छ,’ स्वकिय सचिव केसीले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले निमित्त उपकुलपति ज्यूहरुलाई पत्राचार गर्ने काम गरिरहेका छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न गठन गरिएको सर्च कमिटीले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा समेत बैठक बसेर छलफल गरेको थियो। सो छलफलले पनि कुनै टुंगो लगाउन नसकेपछि भदौ २० गतेसम्म थप अध्ययनका लागि समय माग गरेको कमिटी सदस्य कमलप्रसाद गुरागाईंले बताए। ‘बिहीबार बिहानसम्म पनि सर्च कमिटिले त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिका लागि पहल गरेकै हो। यसका लागि हामी बिहान साढे आठ बजे शिक्षा मन्त्रालयमै सर्च कमिटीको बैठक बसी कुलपति कहाँ बालुवाटार साढे नौ बजे गयौं ,’ उनले भने, ‘तर बालुवाटरमा कुलपतिसँग भेट भएन। हामीले भदौ २० गतेसम्म म्याद थपका लागि माग गरी पत्र सचिवालयमा छाडेर हिड्यौं।’ उनले थपे, ‘सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्रीलाई वैचारिक प्रध्यापक संगठनहरुले उपकुलपतिहरुको नाम सिफारिसको लिस्ट नै बुझाएका छन्। तर सर्च कमिटी कुनै दबाबमा पर्दैन। योग्य र सक्षम व्यक्ति नै विश्वविद्यालयका उपकुलपति बन्नेछन्।’
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त भएका रमेश ढकालले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई विश्वकै संस्कृतको केन्द्र बनाउने योग्यता र क्षमता भएको उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालयलाई आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकारले पहिल्यैदेखि नै तयारी गरी उपकुलपतिहरुको समयावधि सकिना साथ पूर्णकालीन नै उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको गरिमा बढ्थ्यो,’ ढकालले भने, ‘तर सरकारले समयमै उपकुलपति नियुक्ति गर्न नसक्नु विश्वविद्यालय र राज्यकै लागि दुःखद हो।’ उनले थपे, ‘प्याकेजमै सहमति गराएर पदाधिकारी नियुक्ति गरिने भन्ने सुनिरहेको छु। जे भए पनि विश्वविद्यालयको हित गर्ने उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०२:२९ शुक्रबार