काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सवा दुई करोड रकम खर्च गरी १० महिना लगाएर तयार पारेको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत वर्ष माघ १ मा बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक सुधारका लागि सुझाव समेटिएका थिए। जसमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरिनुपर्ने र सोही ट्रस्टीले गठन गर्ने छनोट कमिटीले नै उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्दा कमिटीले प्राज्ञिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, कार्ययोजना प्रस्ताव, विशिष्ट कार्य अनुभव, योग्यता, क्षमता, व्यवस्थापन दक्षतालगायतको योगदानको मूल्यांकन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

दलका नेताहरुले विश्वविद्यालयलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने मानसिकताले ग्रसित भएका कारण दुई तिहाइको सरकारले समेत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सहास नदेखाउँदा फेरि पनि विश्वविद्यालयमा भागबन्डामै पदाधिकारी नियुक्ति हुने निश्चित भएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग सदस्य डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, नेपालका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुका लागि बनाइएको कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गर्न गठित मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण गर्न गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत सरकारले लत्याउँदै पुनः राजनीतिक भागबन्डामै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन हुन नसक्ने कोइरालाले बताए। उनले भदौ ६ गतेदेखि देशमा सञ्चालित सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका पद खाली हुन गइरहेको र उपकुलपतिको पद आकांक्षीहरु नेताका घरदैलोमा पुग्ने दौडमा लाग्नु दुःखद भएको बताए।

भदौ ६ गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको पद खाली हँुदैछ। आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार दलका नेताहरुले विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त पारे दलमा आर्थिक लाभ हुन नसक्ने र दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत जागिर खुवाउन नसकिने भएकाले उनीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएका हुन्। त्यही भएर हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन लुकाइएको उनको आरोप छ।

‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिना भयो। दुई तिहाइको सरकार छ। विश्वविद्यालयकै हित नै चाहेको भए सबै विश्वविद्यालयका ऐन संशोधन गर्न पर्याप्त समय थियो,’ कोइरालाले प्रश्न गरे, ‘किन सरकारले समयमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर विश्वविद्यालय ऐन संशोसन गर्न नसकेको हो त ...’ दलका शीर्ष नेताहरुको नियत खराब भएको प्रष्ट भएको उनी बताउँछन्। ‘यस पटक पनि दुई तिहाइको सरकारले एमालेका तर्फबाट ६० प्रतिशत र माओवादीको कार्यकर्तालाई ४० प्रतिशतमा विश्वविद्यालय भागबन्डा गर्ने संकेत देखिएको छ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालय कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन संकाय डिन डिल्लीराज शर्मा र मेची क्याम्पस प्रमुख कमलप्रसाद गुरागाईं सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपकुलपति सर्च कमिटी गठन गरेको एक सातामा पनि कमिटीले काम सम्पन्न नभएको जनाउँदै एक साताको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। हालसम्म कमिटीको दुई पटक बैठक बसेको छ। उपकुलपतिको नाममा दबाब आएपछि कमिटीलाई नाम सिफारिस गर्न गाह्रो भएको समाचार स्रोतले नागरिकलाई बतायो।

कमिटी सदस्य गुरागाइँले त्रिविको उपकुलपति विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने, स्पष्ट भिजन भएको र त्रिविको भद्रगोल अवस्थालाई चिर्न सक्ने, योग्य र क्षमताका बलमा अघि बढ्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले त्यस्तो व्यक्ति खोज्न समय लाग्ने बताए। गुरागाइँले भने, ‘विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको सिट खाली हुना साथ नेताकहाँ धाउने र सर्च कमिटीलाई भनसुन गर्ने संस्कार नै बनिसकेको छ। त्रिविको शैक्षिक, परीक्षा, प्रशासनिक, आर्थिकलगायत सबैतिरको अवस्था निकै तल पुगेको हाम्रो अधययनले देखाएको छ। त्यही भएर अबको उपकुलपतिले त्रिविलाई शून्यदेखि सुरु गनुै पर्नेछ। फेरि पनि त्यही वा उस्तै व्यक्ति आएमा अब त्रिविले सिद्धिने छ।’

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अर्का सदस्य एवं पूर्वशिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले भने सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसके पनि दुई तिहाइको सरकारले अब पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति भागबन्डा अन्त नगरे ठूलो दुर्घटना निम्तने चेताए। उनले दुई तिहाइको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुरानै शैलीमै उपकुलपति नियुक्तिको बाटो नै गलत रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘अबको उपकुलपति कुनै गैरकानुनी काम गरेको आरोप नलागेको, स्वच्छ छवी भएको, स्पष्ट योजना र लक्ष्य भएको विश्वविद्यालय हाँक्ने हुनुपर्छ नकि नेताको खल्तीबाट नियुक्त व्यक्ति,’ तुलाधरले भने, ‘विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरेर बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरी जानुपर्ने त्यो हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। शिक्षामन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने तर त्रिविलगायत अन्यमा किन नसक्ने भन्ने पनि तुलाधरको प्रश्न थियो।

सरकारले हालै गठन गरेको मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय विकास समितिको अध्यक्षमा त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन राजेन्द्रध्वज जोशीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ। जोशीले विश्वविद्यालयमा अबका पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै हुने व्यवस्थासहितको विधेयकसमेत शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र शिक्षा मन्त्रीले उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा टेवल समेत गरिसकेको बताए। ‘हाम्रो विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुनासाथ १९ सदस्यीय विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन हुन्छ। यही बोर्डले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष छान्ने छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘यो बोर्ड अफ ट्रस्टी स्वदेशी वा विदेशी प्राज्ञहरुमध्ये जोकोही पनि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन सक्छ।’      

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०२:३२ सोमबार