लहान - प्रदेश २ को प्रदेशसभामा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादी तथा विपद्को प्रमुख कारण चुरे विनाश रहेकाले चुरे संरक्षण साझा मुद्दा बन्नुपर्ने माग गरे। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर चुरे संरक्षणमा लाग्न यादवले प्रदेश सरकारलाई सुझाए।

चुरे संरक्षणलाई साझा मुद्दा बनाएर प्रदेश सरकार अघि नबढे तराई–मधेसबासी घरबार छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने दिन टाढा नभएको भन्दै यादवले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए। ‘हामीले जे कुर्बानी दिनुपर्छ दिऊँ तर संघीय सरकारको ध्यान चुरे संरक्षणतर्फ केन्द्रित गर्न प्रदेश सरकारसँगसँगै हामी सबै मिलेर अघि बढौं,’ उनले भने। चुरे विनाशले उर्वर भूमि निरन्तर मरुभूमिमा परिणत भइरहेको मात्र नभई मधेसबासीले डुबानको सदाबहार पीडा खप्नु परिरहेकोे उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवले पहिलो प्रदेशसभा बैठकबाटै चुरे संरक्षणबारे जोडदार आवाज उठाउँदै आएका छन्। चुुरेबारे कहिल्यै जोडदार रूपमा प्रस्तुत नहुने मधेसी दलका नेताहरू पनि यादवलाई पछ्याउँदै चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन पछि पर्दैनन्। चुरे संरक्षणबारे आसलाग्दो अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि मधेस केन्द्रित दल नेतृत्वको प्रदेश दुई सरकारको कार्यान्वयन पक्ष भने निराशजनक देखिन्छ। सांसदहरूको चाहना र अभिव्यक्तिअनुसार व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न चाहिने बजेटमा भने प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणको सवाललाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको पाइएको छ।

मधेसको मरुदण्ड मानिने चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो तर यसमा प्रदेश सरकार असफल भएको छ।

प्रदेश दुईको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने कृषि उपजको मात्र भविष्य चुरे संरक्षणसँग जोडिएको छैन यहाँका बस्तीलाई डुबानबाट जोगाउनसमेत चुरे संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ। यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन चुरेमाथि निर्भर छ। कारण यस प्रदेश भएर बग्ने नदी र खहरेको मूल नै चुरे हो।

‘समयमै चुरे संरक्षण नभए मधेसको जीवन नै ध्वस्त हुने भएकाले यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश दुई सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रम शीर्षकमा महŒवका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो,’ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो तर यसमा प्रदेश सरकार असफल भएको छ।’
चुरे संरक्षणका नाममा पाँच करोड रुपैयाँमात्र बजेट छुट्याएर यो सरकारले ‘झारा टार्ने’ नियत प्रष्ट पारिसकेको छ। मधेसको मरुदण्ड मानिने चुरे संरक्षण नभए प्रदेश दुईको भविष्य खतरामा छ भन्ने जान्दाजान्दै अपेक्षित बजेट नछुट्याइनु विडम्बनापूर्ण भएको मण्डलले भनाइ छ। ‘मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट मात्र होइन, बाढी–डुबानलगायत विपद््बाट जोगाउनसमेत चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेसकै (प्रदेश दुई) जनता प्रताडित बन्दै आएका छन्। गर्मीमा आगजनीको पीडा, चिसोमा शीतलहरले कठ्यांग्रिएर मृत्युवरणको त्रास, वर्षामा बाढीको सन्त्रासले मधेस आजित छ। वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने यही प्रदेश हो।’

वनक्षेत्र नासिँदै जाँदा ५४ लाख जनसख्या रहेको यो प्रदेशका जनता वातावरणीय मार खप्न बाध्य छन्। ‘प्रदेश सरकार बनेपछि यस प्रदेशमा एउटा आशाको किरण प्रवाह भएको थियो,’ उनले भने, ‘चुरे, वातावरण र प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अपेक्षा अपेक्षामै सीमित होला जस्तो छ।’
सरोकारवालाहरूका अनुसार पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो दोहनले मधेसको भूमि उराठलाग्दो बनेको छ। उराठलाग्दो भूमि पुनः हरियाली बनाउन चुरे संरक्षण (दोहन नियन्त्रण) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसले असन्तुलित वातावरणलाई सन्तुलन गर्न थोरै भए पनि बल पुग्छ।
 
हुन त अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमि बन्जर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश दुईको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र धरासायी हुनेगरी भइरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
बजेटमा चुरे संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर छुट्याइएको पाँच करोड रुपैयाँ न्यायपूर्ण नभएको वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बताए। ‘यो बजेट पर्याप्त होइन, यसमा थप्नका लागिले हामी माग गरेका छौं,’ राज्यमन्त्री मण्डलले भने, ‘थप्नैपर्छ।’

अत्यधिक दोहनले मुलुकको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूमि चुरे विनाश भइरहेको छ। ‘चुरेक्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास धरापमा पर्छ,’ मण्डलले भने, ‘चुरेक्षेत्रमा भइरहेको भूक्षय र वन विनाशको प्रभाव तल्लो भाग अर्थात् मधेसमा पर्ने हुँदा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:२९ आइतबार