काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या पाँचभन्दा बढी तोकिने भएको छ। संवैधानकि इजलासको निरन्तर सञ्चालन अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले इजलासमा पाँच भन्दा बढी न्यायाधीश तोक्ने तयारी गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले संवैधानकि इजलासमा अहिले पाँचजना मात्र न्यायाधीश तोकिँदा निरन्तर इजलास सञ्चालनमा कठिनाइ भएकाले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश तोकिन लागेको बताए।
‘संवैधानकि इजलासमा प्रधानन्याधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा चारजना न्यायाधीश तोक्दै आउनुभएको छ। अहिले कुनै न्यायाधीश बिरामी भयो अथवा कुनै परिस्थितिले गर्दा अनुपस्थित रहने अवस्था आयो भने इजलास स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्न संवैधानकि इजलासमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश तोक्ने लागिएको हो। ’ सम्भवतः भदौभित्रमा नै यो विषय कार्यान्वयनमा आउने पोखरेलको भनाइ छ।
संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलले संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी कार्यविधि र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा टेकेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको दाबी गरे। रणनीति योजना कार्यान्वयनका लागि साउनभित्रै आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक इजलासमा जिम्मेवारी सरी आएका १ सय ९१ थान र मुद्दा यो वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ६६ थान गरी २ सय ५७ थान मुद्दा परेको सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसमध्ये जम्मा ६३ थान मुद्दा मात्र यो आर्थिक वर्षभित्र फैसला भएको छ। अहिले संवैधानिक इजलासमा १ सय ८४ थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अहिलेको बेञ्च संरचनाका कारण इजलास नियमित नभएकाले लक्ष्यबमोजिको मुद्दा फस्र्योट हुन नसकेकाले इजलास नियमित हुने गरी न्यायाधीशको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने स्वतन्त्रता प्रधानन्यायाधीशलाई हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘विषय विज्ञताका आधारमा आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुनुपर्छ,’ उनले भने, संवैधानकि र कानुनी अड्चन भयो भने त्यो अड्चन पनि फुकाउनुपर्छ। ’ न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानकि इजलास गठन गर्ने व्यवस्था पनि गलत भएको उनको टिप्पणी छ। संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न नहुने पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ।
सर्वोच्चले संवैधानकि इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान तथा विज्ञहरूको रोस्टर बनाई समूह गठन गर्ने भएको छ।
संवैधानकि इजलासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विवादलगायत सबै रिट निवेदन एक वर्षभित्र फैसला गरिसक्नेगरी संवैधानकि तथा कानुनी प्रबन्ध, भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन विज्ञहरूको सेवा लिने विषयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए। सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत गाँभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्धमा प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको प्रसंग कोट्याउँदै निरौलाले यस्ता विवाद निरूपण गर्नका लागि विज्ञ समूहको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गरे।
अहिले सवैधानिक इजलासले गरेको फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामाभित्रै संवैधानिक इजलास खण्डको रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ। अब भने संवैधानकि इजलासले गरेको फैसलाको छुट्टै विशेषाङ्क प्रकाशन गरिने भएको छ। संवैधानिक इजलासले गरेका फैसाला सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने रणनीतिक योजनाअनुसार छुटै विशेषाङ्क निकाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाको भनाइ छ। ‘संवैधानकि इजलासले गरेको फैसलाको छुट्टै विशेषाङ्क प्रकाशन निकाल्ने काम भदौबाट नै सुरु गर्छौ,’ उनले भने। कतिपय विषय साउनभित्रै सुरु गर्नुपर्ने भएकाले सबै विषय समेटेर कार्य योजना ल्याउने काम अन्तिम चरणमा रहेको निरौलाले जनाए।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्थालाई संविधान तथा कानुन संशोधन गरेर बढाउने विषयलाई समेत सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार गरेको रणनीतिमा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ व्यवस्थापनका लागि न्यायाधीशको संख्या र संवैधानिक इजलासको कार्य सञ्चालन र क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन समेतको विषयमा संविधान र कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद् तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार गरेको सम्पादक तथा न्यायको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीशको अनुपातमा अदालतमा मुद्दाको चाप अत्याधिक रहेका बताउँदै घरमा लगेर राति १० बजेसम्म बसेर काम नगर्ने हो भने अहिले गरेको फैसलाको आधा पनि काम नहुने दाबी गरे।
अदालतमा बसेर, अदालतको समयभित्र हामीले काम गर्ने हो भने अहिले जति समयमा फैसला दिएका छौं, त्यो भन्दा डबल समयमा पनि फैसला दिन गाह्रो हुन्छ। ’ न्यायाधीश कार्कीले अघि थपे, ‘साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले यो देखाउन सक्दैनौं, तर हामीले हाम्रा काम घरमा लगेर राति १० बजेसम्म बसेर काम नगर्ने हो भने अहिले हामीले जति समयमा फैसला गरेका छौं नि, त्यति समयमा हामी गर्न सक्दैनौं। ’ समयमै फैसला दिनुपर्ने हो भने अहिलेको रहेको न्यायाधीशको संख्याले नभ्याउने र न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने उनको स्पष्ट संकेत थियो।
सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार २ सय २ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अदालतले पचास प्रतिशत पनि मुद्दा, रिट, निवेदन, प्रतिवेदन फस्र्छोट गरेको पाइँदैन। त्यसैले न्यायाधीशको संख्या बढाउनतर्फ सिंगो न्यायपालिका लागेको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०१:४७ सोमबार
