काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिरीक्षक नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएपछि विवाद भएको छ। समितिले आइतबार ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा नेकपाका सांसदले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नाम प्रहरी महानिरीक्षक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई नेकपाका नवराज सिलवालले पनि समर्थन गरेका थिए। तर, नेकपाकै सांसद झपटबहादुर रावल र विजय सुब्वाले भने अस्वीकार गरे। प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि समितिमा केहीबेर विवाद भएको थियो।
विभिन्न सात प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै राख्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर, समितिको छलफलका क्रममा सांसदबाटै डिआइजीको ठाउँमा ‘प्रदेश सहायक प्रहरी आयुक्त’ नामकरण गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको थियो। यो विषयमा सहमतिनजिक पुगेका नेकपाका सांसद सिलवालले पनि आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक नै नाम राख्नुपर्ने धारण राखेका थिए।
समितिमा सत्तापक्षका सांसद् जनार्दश शर्माले भने ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई उत्साहित गर्न उसको पदलाई प्रहरी महानिरीक्षक नाम दिनुपर्र्दछ’। उनले संघीयताको अनुभूति गर्न पनि प्रहरी प्रमुखको नामकरण प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्ने बताए।
सांसद नवराज सिलवालले पनि प्रदेश प्रहरी मनोबल उच्च राख्न प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिरीक्षक भनेर नामकरण गर्नुपर्ने बताए। तर सत्तापक्षकै सांसद् झपटबहादुर रावलले संघ र प्रदेशमा एउटै नाम राख्न हुँदैन भनेर त्यसको विरोध गरे।
‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेशको प्रहरी नभई संघको प्रहरी भएको र त्यो पछि संघमा प्रहरी महानिरीक्षको दाबेदार पनि हो,’ रावलले भने, ‘एउटै मान्छे दुईपटक प्रहरी महानीरिक्षक बनाउने कुरा मिल्ने कुरा भएन।’ प्रदेशमा प्रहरी महानीरिक्षक राख्ने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा महानिरीक्षक हुन्छन् र केन्द्रमा एउटा गरी आठ प्रहरी महानिरीक्षक हुने उनले बताए। प्रदेशको प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिरीक्षक नाम राख्ने हो भने संघको प्रहरी प्रमुखलाई अर्कै नाम राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘संघमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन्छ, यसरी प्रहरीमा पनि पदको नामकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।’ रावलको कुरामा नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले पनि सहमति गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संघ र प्रदेशमा प्रहरी प्रमुखको नाम एउटै राख्दा विभिन्न समारोह सम्मेलनमा जाँदा पनि असर पार्ने बताएका थिए।
‘विदेश भ्रमणमा जाँदा दुवै प्रहरी महानिरीक्षक हो तर पदीय हैसियत फरक भएका कारण दुवैलाई एउटै सम्मान दिने अवस्था आउने हुन्छ,’ उनले भने। समितिमा प्रदेश प्रहरी र संघको पोसाक एउटै बनाउने सांसदको मोटामोटी सहमति भएको छ। तर, समितिमा दुवै पक्षबाट आ– आफ्नो अडान देखिएपछि यस विषयलाई छलफल नगरी अन्य विषयमा प्रवेश गरिएको थियो। समिति बैठकले प्रदेशमा प्रहरीको चिन्ह र लोगोको प्रदेश सरकारले बनाउने विषयमा पनि सहमति नजिक पुगेको छ। प्रहरीको हातहतियार र सञ्चार सेट संघले नै खरिद गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश प्रहरीले सीमापार अपराध र आतंकवादको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको छ।
सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव
समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन्। ‘विभिन्न हाइड्रो कम्पनीले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ। यसको नाफा उनीहरूले लिने सरकारले सुरक्षा मात्र दिने कुरा मिलेन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०१:३१ सोमबार
