काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वर्षाको समयमा भारतीय बाँधका बारण नेपाली भूमिमा हुने डुबानका विषयमा भारतीय पक्षसँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने बताएका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको नेपाल–भारत सीमाका बाँध, डुबान र समाधानका उपाय विषयक बहस कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय बैठकमा बाँधको विषय गम्भीर रुपमा उठाउने बताएका हुन्।
मन्त्री ज्ञवालीले एउटाको हितका लागि अर्काेले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै बाढी नेपाल र भारत दुवैको साझा समस्या भएकाले साझा ढंगले समाधान खोज्नुपर्ने बताए। भारततर्फ बनेका संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको बताउँदै उनले थपो, ‘यो समस्या समयमै समाधान नगर्दा यसको नकारात्मक असर नागरिक तहमा पर्छ र भारतविरोधी धारणा विकास हुन्छ।’उनले नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर पार्ने काम गर्दा पनि बाढीको समस्या हुने बताए। जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगले बाढी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेका संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको बताए। उनले कतिपय कुरामा नेपाल र भारतका अधिकारीहरुले समस्या समाधानका लागि सहमति गरे पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भिटो प्रयोग गरेर काम अड्काउने गरेको समेत बताए। उनले कोसी नदीमा नेपालका तर्फबाट खटिने लायजर अधिकारीले पटनाबाट तलब बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्ता अधिकारीबाट नेपालको हितमा काम हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। बाढीको खतरा कम गर्न भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने र नेपालका नदीहरुलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनामा जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नदीको बहाव क्षेत्रमा भारतले पूर्व पश्चिम नै संरचना बनाएकाले वर्षाको बेला बाढीको समस्या हुने गरेको बताए। उनले वर्षामा बाढीबाट बच्न र हिउँदमा नेपालको पानी भातरतर्फ लैजाने गरेर भारतले संरचना बनाइरहेको बताए। उनले दुई मुलुकको विषय आउनेबित्तिकै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई रोकिदिने गरेको भन्दै यसले भारतको पनि हित नगर्ने बताए। सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बाँध तथा संरचना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नभएको उनको भनाइ थियो। उनले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि कहिले पनि पहल नगरेको भन्दै अब यस विषयमा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने समय आएको बताए।
उपाध्यायले कोसी र गण्डकीबाट नेपालले पाउनुपर्ने जति पानीसमेत नपाएको भन्दै यसको सुधारका लागि पटकपटक पहल भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारे। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले नेपाल भारत संयुक्त टोलीले गरेको निरीक्षणका साथै बाँधको अवस्था, असर र हाल भइरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ००:५२ शनिबार