काठमाडौं- नेपालमा पानीजहाजको चर्चा हुन थालेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अधिराजकुमार भएकै समयदेखि हो। पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि समुन्द्र नै नभएको नेपालमा पानी जहाज कार्यालय पनि खुल्यो। पानीजहाजको सिधा सम्वन्ध देशको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडेर एकथरीले गर्छन् भने अर्काथरीले 'हावादारी' भन्ने गर्छन् । यसका आफ्नै बहस छन्।
भूपरिवेष्ठित नेपाल समुन्द्रदेखि कौंसौ टाढा छ। तरपनि देशमा पानी जहाज चलाउने सपना सरकारको एथावतै छ। नारायणीमा जलयातायातको लागि सबै कुरा तयार भएको दावी समेत गरिएको छ। पानीजहाजको सपना साकार गर्नका लागि सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनामा २०७५ फागुन २ गते नेपाल पानीजहाज कार्यालय तामझामका साथ स्थापना गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरे। अहिले उक्त कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी रहेको छ।
पानीजहाज जे भए पनि उक्त कार्यालय भने चलिरहेको छ। कार्यालयमा खटीएका कर्मचारीले पानीजहाजको काम कतिको गरेका छन् यो सबैमा अवगतै भएको कुरा हो। नाममा मात्र सिमित सो कार्यालयका कर्मचारीको तलब भने पाकिनै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीजहाजको टिकट काट्न रेडि भएर बस्नुस् भनेर सार्वजनिकरुपमै भनेपछि झन् यसको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको पनि एक वर्ष वितिसकेको छ।
अन्तरदेशीय जलमार्गको लागि तीन ठूला नदीहरु कोशी गण्डकी र कर्णाली पर्याप्त भएको सरकारको दावी रहँदै आएको छ। तीन नदीमा धेरथोर अध्ययन भए पनि गन्तव्य भने अस्पष्ट नै छ।
अचम्मतको कुरा त के भने काम नभएर यसै बसेका कर्मचारी आफूहरु व्यस्त रहेको देखाउँछन् कार्यालयमा। कार्यालय स्थापना गरेसंगै नेपाली ध्वजावहाक झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारीक पानीजहाज संचालन गर्ने सरकारको योजना अनुरुप दर्ताका लागि दुई समूहले कम्पनीको अनुमति पत्र लिनका लागि ललितपुरस्थि नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा पुगेको कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले बताए। कार्यालयबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुन्द्रमा पानीजहाज संचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
रजिष्ट्रार कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारीक पानीजहाज संचालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनीले अनुमतिका लागि आएको बताए। तर कार्यालयसंग उक्त अनुमति दिनका लागि ऐन कानून नभइसकेको उनको भनाइ छ।
पानीजहाज कहिले चल्छ भन्नेमा कार्यालय नेतृत्व पनि अनभिज्ञ नै छ। काम भइरहेको बताए पनि कानुनको अभाव रहेको उनीहरुको गुनासो छ। २०२७ सालमा पानीजहाज ऐन बनेपनि त्यसकै आधारमा काम गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन।
ऐन कानुन बनि नसकेको सो कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव देखिएको छ। नेपालको लागि बिल्कुलै नौलो र चुनौतीको रुपमा रहेको छ नेपाल पानीजहाज कार्यालय। सो कार्यालयमा पानी जहाजका बारेमा जानकार तथा विज्ञलाई खटाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०९:३८ मंगलबार
