जुम्ला– साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको विद्युत् गृहमा जडान गरिएको भारतीय मेसिनले काम नगर्दा जुम्ला एक सातादेखि अँध्यारोमा छ।
विद्युत् गृहमा रहेको टर्बाइन जीर्ण हुँदै जाँदा भारतीय मेसिन जडानको काम सुरु भएको थियो। तर, भारतीय मेसिन जडान भएदेखि जुम्लावासीले राम्रोसँग बत्ती बाल्न पाएका छैनन्।
२०४० सालमा स्थापित विद्युत् गृहमा रहेको टर्बाइन जीर्ण भएर विद्युत् उत्पादनमा गिरावट आएपछि विकल्पका रुपमा भारतमा निर्माण गरिएका दुईवटा टर्बाइन जुम्ला ल्याइएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिले ‘लिज’मा लिएर चलाएको थियो। त्यो विद्युत् मर्मत गर्न खोज्दा उल्टै अन्धकार झेल्नु परेको विद्युत् उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णु बुढ्थापा बताउँछन्।
भारतीय दूतावासमार्फत् विद्युत् मर्मतका लागि दुई करोड ६३ लाख ७७ हजार ५४ रुपैयाँ बजेट आएको थियो। तर, जिल्ला समन्वय समितिले तीन करोड ९ लाख रुपैयाँमा टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो।
टबाइन, प्यानल बोर्ड र गभर्नर नयाँ फेर्ने गरी १८ महिनाको समय सीमा तोकिएको थियो। तर, तीन वर्ष भइसक्दासमेत नियमितरूपमा २२ हजार स्थानीयले विद्युत् बाल्न पाएका छैनन्।
यहाँ चल्ने उद्योग, कलकारखाना, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा विद्युत् मार्फत् चल्ने सबै औजार उपकरण चल्न सकेका छैनन्।
‘पुरानो टर्बाइन हुँदा लोडसेडिङ भए पनि स्थानीयले बत्ती बाल्न पाउँथे,’ अध्यक्ष बुढ्थापाले भने, ‘मर्मतपछि झनै विद्युत् अनियमित बन्यो। एउटा मेसिनको जेनेटरको तार चुँडिएको छ। अर्को मेसिनको वेयरिङ जाम भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले बनाउन मानेको छैन।’
उनका अनुसार मर्मत कार्य सुरु गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समिति, विद्युत् उपभोक्ता समिति, राजदूतावास र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच मर्मत कार्य थाल्ने सहमति भएको थियो। तर, जिल्ला समन्वय समितिले घटिघटाउमा टेण्डर हालेकालाई भन्दा सबैभन्दा बढी बढेर टेण्डर हालेकोलाई स्वीकृत गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। बढेको ठेकेदार कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृत गर्दा ४५ लाख रुपैयाँ विद्युत् उपभोक्ता समितिले बेहोर्नुपर्ने भयो।
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख कार्मा बुढा ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ८६ लाख ६५ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको बताउँछन्। ‘विद्युत् गृहमा मेसिन जडान गरिसकेपछि यो भुक्तानी दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यो असार मसान्त पछि त थपिएको म्याद समेत सकिसकेको छ। न त म्याद थपका लागि निवेदन आएको छ, न त ठेकेदार सम्पर्कमा नै।’
विद्युत् समितिले ठेकेदारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै गत जेठ महिनामा कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाइसकेको थियो। पत्र उपर हालसम्म सुनुवाई भइसकेको छैन। गत असार ३१ गतेदेखि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा बत्ती बलेको छैन।
जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महत विद्युत् संकटबारे संसदमा चर्को आवाज उठाउने गरेको बताउँछन्। सिंगो जुम्ला उज्यालो बनाउने अभियानमा लागेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ १२:१८ आइतबार
