इलाम - सरकारले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापाका निम्न वर्गीय परिवारलाई एक हजार दुई सयभन्दा बढी घर बनाइदिँदै छ। संघीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा विपन्न दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत परिवारका लागि ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत ती घर निर्माण सुरु गरिएको हो। झापामा ९ सय, इलाममा एक सय, पाँचथरमा एक सय १५ र ताप्लेजुङमा ९५ घर निर्माणका क्रममा छन्।
झापामा तीन सय ६४ घर निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी तीन जिल्लामा यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सुरु हुने इलामस्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ। चारै जिल्लामा निर्माण भइरहेका घरको प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको कार्यालयका अनुसार घर निर्माणका लागि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा विवरण संकलन अन्तिम चरणमा छ।‘कुन जिल्लामा कति घर निर्माण हुने भन्ने तथ्यांक आइसकेको छ,’ कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले भने, ‘संख्या आए पनि केही स्थानीय तहमा कस–कसका घर निर्माण गर्ने भन्ने तथ्यांक आउन बाँकी छ। तथ्यांक आएपछि असारभित्रै निर्माणको काम थाल्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’
संघीय सरकारले पहाडी तीन जिल्लामा ५०/५० र प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ घर निर्माण गर्ने भएका छन्। निर्माण हुने घर छनोट गर्न विभिन्न ९ पक्षलाई आधार मानिएको फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। घर निर्माण गर्दा जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रत्येक घर बनाउन सरकारले तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिनेछ। ‘स्थानीय स्तरमै उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरी घर बनाइन्छ,’ मिश्रले भने, ‘९÷९ फिटका दुई कोठा, पाँच फिटको बरन्डा र एउटा चर्पीसहितको घर निर्माण हुनेछ।’
झापामा ९ सय, इलाममा एक सय, पाँचथरमा एक सय १५ र ताप्लेजुङमा ९५ घर निर्माणका क्रममा छन्। झापामा तीन सय ६४ घर निर्माण भइसकेका छन्।
जस्ताको छानो, इँटा वा ढुंगाको गाह्रो र काठ–बाँस प्रयोग हुने घर सामग्री सहज उपलब्ध भए महिना दिनभित्रै निर्माण भइसक्ने उनले जनाए। इलामका लेप्चा, थामी, दलित र मेचे जातिले सरकारी घरको सुविधा पाउँदै छन्। सूर्याेदय नगरपालिकामा १५, इलाम, माई, देउमाई नगरपालिका, सन्दकपुर, माईजोगमाई, चुलाचुली, फाकफोकथुम र माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा १०÷१० तथा रोङ गाउँपालिकामा लक्षित समुदायका पाँच घर निर्माण हुने कार्यालयले जनाएको छ। पाँचथरमा माझी र दलित तथा ताप्लेजुङका दलित समुदाय यसको लाभग्राही सूचीमा परेका छन्।
घर बनाउँदा कार्यालयले तीन किस्तामा भुक्तानी दिनेछ। काम सुरु गरी डिपिसीको अवस्था पुगेपछि पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत, गारो जोडेपछि दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत र काम सकेपछि अन्तिम किस्ता रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ। घर निर्माणका लागि झापामा संघीय सरकारबाट दुई करोड, प्रदेश सरकारबाट ५० लाख, प्रदेशबाट इलाममा एक करोड, पाँचथरमा ८० लाख र ताप्लेजुङमा ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मिश्रले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०३:०६ बुधबार