लहान - प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। प्रदेश सभाका सभामुखको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले गरेको छानबिनबाट भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिर आएको हो।
प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएपछि प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय निवासको मर्मत रंगरोगन लगायतका व्यवस्थापकीय कामका लागि संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषामा उतm रकम पठाएको थियो। डिभिजन कार्यालयले गराएको काममध्ये डेढ करोडको कामलाई अनुगमन गर्दा ८६ लाख भ्रष्टाचार भएको देखियो विशेष समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले भने। पेशाले इन्जिनियर हुँ उनले भने,‘फर्निचर बाहेकको ६ करोडको काम मध्ये हामीले डेढ करोडको कामको अनुगमन मुल्याँकन गर्दा ८६ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित प्रतिवेदन संसदमा बुझाएका छौं।’
बढी बिल बनाएको, कामै नभएको पनि बिल बनाएर भुक्तानी लिएको, थोरै कामलाई धेरै देखाएर भुतmानी लिएको पाइएको चौधरीले बताए। प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय र निवासको मर्मतसम्भार तथा रंगरोगनमा लागतभन्दा बढी बिल बनाएर खर्च देखाइएको छ। हामीले ६ करोड खर्चको सम्पूर्ण काम अनुगमन मूल्यांकन त गर्न सकेनौ तर डेढ करोड कामको मूल्यांकन गर्दा ८६ लाख भ्रष्टाचार भएको पाइयो, चौधरीले भने। बाँकी कामको छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग गर्नेछ उनले भने,‘हामीले अनुगमन प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेर बुझाएका छौं। संसदले थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि संबैधानिक निकाय अख्तियारमा फाइल पठाउँनुपर्छ।’
प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सबैजसो शीर्षकमा रकम बढाएर भुक्तानी लिएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र सचिवालय सञ्चालन, पदाधिकारीको कार्यालय र आवास मर्मत तथा निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा पेस गरेको छ ।
संघीय सरकारले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषामार्फत ७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खर्चिएको थियो । ७ करोडमध्ये डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मतसम्भार एवं व्यवस्थापनमा ६ करोड र फर्निचरलगायतमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
विशेष समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको भेट्टाएको छ । समिति सदस्य चौधरीले भने व्यवस्थापन बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको छ। कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, उनले भने ।’ डेढ करोडको खर्च अनुगमन गर्दा यती धेरै अनियमितता फेला पर्यो भने सम्पूर्ण खर्चको छानविन गर्दा कती अनियमितता भेटिन्छ ? चौधरीले प्रश्न गरे। अख्तियार मार्फत सम्पूर्ण खर्चको छानबिन गराई कारबाही हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय र निवास राखिएको छ । चारतले एउटै भवनमा रहेको चारवटा मन्त्रालयको मर्मतसम्भारलगायतमा ५० लाख ९४ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। जसमा २८ लाख ५२ हजार ४२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी देखाइएको समतिको ठहर छ ।
यस्तै, मर्मतसम्भारमा रंगरोगन र कोठा छुट्याउन प्रयोग गरिएको आल्मुनियम कमसल रहे पनि उच्च गुणस्तर समानको महँगो भुक्तानी गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०५:५२ शुक्रबार
