कलैया - बारा र पर्सामा आइतबार आएको हुन्डरीपछिको राहत र उद्धारको काममा स्थानीय सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिको छ। हुन्डरी प्रभावित सबैलाई उचित राहतको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार केमा नचुकेका होइनन् तर प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा प्रभावितहरूको उद्धारदेखि राहत वितरणसम्मको काममा स्थानीय सरकारको सक्रियता उल्लेख्य रहेको छ। राहत र पुनर्वासको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको उपस्थिति शून्य प्रायः छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर सोमबारै काठमाडौं फर्केको छ। तर प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका अधिकृत र जवानहरू मात्र भेटिए। उनीहरू उद्धार र राहतको काममा जुटे पनि केन्द्र सरकारका मुख्य प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा आउने विशिष्ट व्यक्तिसँगको भेट र बैठकहरूमै दिन बिताइरहेका छन्।
विनासकारी हुन्डरी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि प्रशासनले बारामा कति जना प्रत्यक्ष प्रभावित भए र के–कति क्षति भयो भन्ने प्रारम्भिक जानकारीसमेत दिन सकेको छैन। प्रभावित कुन–कुन क्षेत्रमा कति परिमाणमा, के–के राहत सामग्री गयो भन्ने जानकारीसमेत स्थानीय प्रशासनसँग छैन। नयाँ संरचनाका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले सोमबार नै प्रभावित परिवारलाई राहतस्वरूप तीन लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि प्रभावितले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। हावाहुरीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्रदेश सरकारसँग पनि छैन।
प्रदेश –२ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधन नभए पनि प्रभावितहरूलाई राहत र उद्धारमा अहोरात्र खटिरहेको दाबी गरे। बुधबार मात्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिमृतक ११ हजारका दरले पीडित परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तीन लाख दिने घोषणा गरेको छ। उक्त रकम प्रभावितसम्म पुर्याउन केही समय लाग्छ।’ मन्त्री सोनलले हुन्डरी प्रभावितहरूको राहत र उद्धार सन्तोषजनक रहे पनि पुनर्वास र पुनर्निर्माणको काम भने निकै जटिल रहेको बताए।
मानवीय क्षतिको एकिन भए पनि धनसम्पत्ति क्षतिको विवरण एकिन हुन नसकेको सुनाउँदै प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक खाका बनाउन इन्जिनिएरहरू केही दिनमा घटनास्थल आइपुग्ने दाबी गरे। मन्त्री सोनलले स्रोत–साधन पर्याप्त भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति नदेखिएको गुनासो गरे। ‘सेना, प्रहरीहरूले काम गरिनै रहनुभएको छ तर केन्द्र सरकारको उपस्थिति जति देखिनुपथ्र्यो त्यति देखिएन,’ उनले भने। स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रभावितहरूले पनि प्रदेश सरकारको पनि उपस्थिति सन्तोषजनक नभएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकार नभएको भए आफूहरू भोकभोकै मर्ने पीडितहरूको गुनासो छ।
कलैया उपमहानपालिका प्रमुख राजेश राय यादवले प्रभावित क्षेत्रमा चारवटा मेस चलाएर प्रभावितहरूलाई खाने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। मंगलबारसम्म राहत वितरणका क्रममा केही समस्या देखिए पनि बुधबारबाट सबैतिर व्यवस्थित गरेको जानकारी दिँदै सानो भरवलिया (१८ वडामा) मा देखिएको समस्या समाधान गरेको जानकारी दिए।
भरवलिया, मनवरवा, धर्मनगरमा गरी कलैया उपमहानगरपालिकामा दुई सय २५ घरमा क्षति पुगेको छ। प्रभावितमध्ये अर्को गाउँपालिका हो फेटा। फेटाको १,३, ६ र ७ नम्बर वडा सबैभन्दा प्रभावित रहेको जानकारी दिदै गाउँपालिका प्रमुख अमिरलाल साहले राहत आउने र बाँड्ने क्रम जारी रहेको बताए। राहत धेरै आए पनि ल्याउनेसँग पहिला नै समन्वय नहुँदा प्रभावितबाहेक अरूले पनि राहत लगेको उनले सुनाए। ‘मान्छे धेरै लोभी छन्। पीडितको सट्टा केही क्षति नभएकाले पनि राहत लगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ।’
प्रभावितहरूको अवस्था समान्य नभएसम्म मेस चलाउने जनाउँदै उनले अहिले पनि एक सय जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए। सुवर्ण गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र यादवले हर्दिया ,पशरामपुर र औरहियामा गरेर तीन सय घर पूर्ण रूपले र दुई सय जनाको अंशिक रूपले क्षति भएको बताए। उनका अनुसार संघिय र प्रदेश सरकारबाट राहत समाग्री नआए पनि घरविहीन भएका पीडितहरूलाई तत्काल खाना खाने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाएको छ।
हावाहुरीबाट पीडितहरूका लागि हर्दिया र पशरामपुरमा गरी दुई स्थानमा गाउँपालिकाबाट निःशुल्क खाना खाने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए। पीडितहरूका लागि लत्ताकपडा, खाना पकाउने भाँडा र सुत्ने स्थानको कमीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए। महागढीमाई नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्र यादवका अनुसार हावाहुरीपीडित परिवारलाई नगरपालिकाका तर्फबाट सोमबारै दुई–दुई धान त्रिपाल र झुल दिइएको छ। घर भत्किँदा खाद्यान्न सामग्री गुमाएका पीडित परिवार लक्षित गरी तेलगाईमा निशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको नगरप्रमु्ख यादवले बताए। मृतक कोइलीदेवीको परिवारलाई नगरपालिकाका तर्फबाट ५० हजार रुपैयाँको चेक दिइएको छ।
उद्धार र राहत वितरणमा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्बन्धी ठाउँको अझै पनि एकिन लगत संकलन गर्न सकेका छैनन्। वास्तविक प्रभावितको घरदैलोमा राहत सामग्री पुर्याउने सामथ्र्य नहुँदा प्राप्त सामग्रीको सदुपयोगभन्दा बढी दुरूपयोग भइरहेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०२:५० बिहीबार
