काठमाडाैं – २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र एक लाख ६१ घर छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीले घर डेरामा लगाएका छन्। तर, अधिकांश घरधनीले भने महानगरलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल वापतको कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियमक निकाय महानगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर उल्टै घरधनीको यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।
गत वर्षसम्म महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १० प्रतिशत छुट्टाछुट्टै घर बहाल कर उठाउँथे। तर, गत वर्षदेखि घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवार महानगर मातहत आइसकेको छ।
घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियमक निकाय महानगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर उल्टै घरधनीको यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले संस्थागत कर संघीय सरकारले नै उठाउने भएकाले अपेक्षाकृत ढंगले घरबहाल कर उठाउन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘कानुनतः घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने संविधानमा लेखिएको छ। तर, संस्थागत घरबहाल कर भने संघीय सरकार मातहतकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको कर उठाउन नसकेका हौं,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन संसोधन भएसँगै करको दायरा बढाउनेछौं।’ उनका अनुसार आगामी वर्षदेखि सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक राखेर घरबहाल कर उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं। सूचना अधिकारी आचार्यले आगामी घरबहाल करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए। ‘घरबहाल करको दायरा बढाउने क्रममा रहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै सम्पूर्ण घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउनेछौं।’
घरधनीले घरभाडाबाट उठेको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। जबकी महानगरपालिकाले घरबहालबाट संकलन गरेको रकम ठूला संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट उठेको रकम हो। जबकी आवासीय क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने ठूलो कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन।
महानगरकै राजस्व विभागका एक कर्मचारीका अनुसार महानगरले कडिकडाउ भएर नउत्रिएकाले घरधनी घरबहाल कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको बताउँछन्। ‘महानगरले सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक संकलन गरेर बहाल उठाउन खोजे उठाउन नसकिने होइन,’ उनले भने, ‘महानगर नै नतातेपछि कसले कर तिर्न भनेर धाउँछ र ?’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले घरबहाल कर नतिर्ने घरधनीलाई महानगरले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधासमेत रोक्नुपर्ने देखिन्छ। महानगरभित्र भाडा लगाउने उद्देश्यले बनाएका घरधनीले समेत कर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आइराखेका छन्।
कोटेश्वरका श्याम खत्रीले घरधनीले वर्षेनी घरभाडा बढाउँदै आए पनि महानगरलाई घरबहाल कर तिर्न आनाकानी गरेको बताए। ‘प्रत्येक वर्ष घरधनीले प्रति कोठा एक हजार रूपैयाँको दरले बढाउँदै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘घरधनीले घरबहाल कर तिर्न ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्।’ उनी घरबहाल कर नतिर्ने घरधनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘घरभाडा बढाएको बढ्यै गर्ने। तर, महानगरलाई घर बहाल नतिर्ने घरधनीको पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधी न्यौपानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ५४ करोड रूपैयाँ घरबहाल करबापत उठाउन सफल भएको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस आवमा घरबहाल कर उठ्ने क्रम ह्वातै बढेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएसँगै रकममा वृद्धि भएको हो।’ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षकोसाउनदेखि पुससम्म ५५ करोड ८४ लाख रूपैयाँ घरबहाल कर संकलन गरेको जनाएको छ। जबकी गत चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महानगरपालिकाले १६ करोड रूपैयाँ मात्रै घरबहाल कर उठाएको जनाएको छ। गत वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले दुई प्रतिशत घरबहाल कर उठाउँदै आइरहेका थिए।
विभागका प्रमुख न्यौपानेले घरबहाल कर तिर्ने घरधनीको संख्या यकिन गर्न समस्या भएको बताए। ‘महानगरको ३२ वटै वडा कार्यालयबाट घरबहाल घर उठाइन्छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयमा राजस्व संकलन केन्द्र राखिएको छ। जसबाट कति संकलन भयो भनेर तत्कालै भन्न सकिँदैन।’
ती केन्द्र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री वितरण तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्नेलगायत घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउने जस्ता कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन। प्रायः यी सेवा आवश्यक हुनेले कर तिर्ने गरेका छन्। नियमित कर तिर्नेको संख्यामा यी घरहरू नै बढी रहेको महानगरपालिकाले जनायो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ००:४३ सोमबार
