काठमाडौं - सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आफ्नै ‘मोडल’ बनाउने तयारी थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी नेपाली ‘मोडल’ मा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयुक्त बैठकमा दुईटा आयोगको ऐन संशोधनका लागि सहमति प्रक्रिया अघि बढेको हो। यी दुई आयोगको म्याद यही माघ २६ मा सकिँदै छ। नियम निलम्बन र ऐन संशोधन गरेर यी आयोगको म्याद थप्ने सहमति भैसकेको स्रोतले बतायो। सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल चैत मसान्तसम्म र आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने ऐन संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपालले आफ्नै मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रक्रिया थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले बताए। ढकाल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवसमेत हुन्। राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने उनको दाबी छ। ‘सुरुवात पनि गरेका छौं। हामीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सामथ्र्य छ। हामी आफैं टुंग्याउँछौं,’ उनले भने। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा विभिन्न देशले चासो देखाउँदै आएका छन्। सचिव ढकालले भने अन्य देशसँग नेपालको द्वन्द्वलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताए। ‘हामीकहाँ जुन ढंगले द्वन्द्व भयो त्यो दक्षिण अफ्रिका, रुवान्डा, सुडान कुनै पनि देशसँग मिल्दैन। उनीहरुको जातीय, धार्मिक खालको द्वन्द्व थियो। हाम्रोेमा द्वन्द्वको प्रकृति फरक थियो’, उनले भने, ‘त्यसै कारण हामीले आफ्नै मौलिक मोडलमा टुंग्याउनुपर्छ।’ नेपालमा द्वन्द्वमा सहभागी दल चुनाव हुँदै सरकारमा पुगिसकेको छ।
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनैपर्छ’
सचिव ढकालले ६ वटा विषयमा केन्द्रित भएर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन मोडल तयार हुने बताए। विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मानवीय कानुन, मूल्यमान्यता, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, द्वन्द्वपीडितले उठाएका सवाल, नेपालको मौलिक राष्ट्रिय सन्दर्भको आधारमा आफ्नै ‘मोडल’ तयार गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइने उनले बताए। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनैपर्छ’, ढकालले भने। सरकारले द्वन्द्व पीडितका कुरा पनि सुनिरहेको उनले बताए। ‘द्वन्द्वपीडितका कुरा आइसकेका छन्। द्वन्द्वपीडित बडापत्रमार्फत् दिशा निर्देश गरिएका छन्। अनौपचारिक ढंगले परामर्श भैरहेको छ’, ढालले भने, ‘औपचारिक ढंगले कानुन मन्त्रालयले परामर्श थाल्दैछ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि पीडितसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए। ‘यसअघि मन्त्रालयले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमाथि पीडितसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘पहिले दुई आयोगको शून्यता हटाउन म्याद थप्ने विषय महत्वपूर्ण छ।’ द्वन्द्वपीडितले नयाँ बाटोबाट अघि बढ्न एउटा संयन्त्र गठनको माग गरिसकेका छन्। संयन्त्रको विषय फरक भएकाले छलफल हुन बाँकी रहेको सहसचिव ज्ञवालीले बताए। ‘संयन्त्रको विषयमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं। त्यो एउटा नीतिगत विषयको कुरा भएकाले छलफल हुन बाँकी छ।’ अब पीडितको धारणाअनुसार द्वन्द्वको घाउ मेटिनेगरी काम गर्ने उनले बताए। पीडितसँग अनौपचारिक परामर्श भैरहेको पनि उनले बताए।
सरकार पक्षबाट औपचारिक रुपमा छलफलका लागि जानकारी नआएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। सरकार, मुख्य राजनीतिक दल, द्वन्द्वपीडित, विषयगत विज्ञ सम्मिलित एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्ने पीडितको माग रहेको जानकारी उनले दिए। ‘त्यहीं संयन्त्रले एउटा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ’, उनले भने। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता भए मात्र अपनत्व महसुस हुने उनको भनाइ छ। ‘पीडितलाई औपचारिक रुपमा सहभागी गराएमा मुख्य सरोकारवालाको उपस्थिति हुन्छ, हाम्रो पहुँच बलियो हुन्छ। आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पाउँछौं। न्यायका लागि विभिन्न खालका सुझाव दिन सक्छौं’, चौधरीले भने, ‘राज्य सकारात्मक भएर अघि बढोस्। पीडितकेन्द्रित न्याय होस्।’ नेपाली मोडलमै न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारसँग अनौपचारिक परामर्श भैरहेको पनि उनले बताए।
द्वन्द्वपीडितले संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्र्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त र फैसला, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्र्रािष्ट्रय महासन्धि, अभिसन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, सरकार, राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडितबीच भएका सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, नेपालको मौलिक सामाजिक मूल्यमान्यतालाई ध्यानमा राख्दै द्वन्द्वपीडितसमेतको सार्थक सहभागिता र सहमतिमा निर्माण हुने संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाइनुपर्ने माग अघि सारेको छ। सहमतिको दस्तावेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्ने चौधरीले बताए। प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताबीचको बैठकले नेपाली मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउने गरी काम थाल्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०१:१५ सोमबार
