महोत्तरी – महोत्तरीका बर्दिबास, सीतापुर भंगहा र गौशाला नगरपालिकाले आन्तरिक आयका लागि भन्दै ठेक्का लगाएर अनुमति दिने र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्नबाट वार्षिक करोडौं राजस्व उठाउने गर्दछ। तर नदीजन्य सामग्री निकाल्न प्रयोग गरिने ठूला एक्साभेटर, लोडर र सामान ढुवानी गर्ने टिपर दौडँदा जिल्लाका राजमार्ग र सहायक सडक जीर्ण बन्दै मात्र छैनन्, पुलहरू त धराप नै भइसकेका छन्।

जीर्ण सडकका कारण यात्रुहरुले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ भने सडकमा र पुलपुलेसामा गरिएको अर्बौं लगानी खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ। उल्लिखित तीन नगरपालिकाकाले जिल्लामा बग्ने नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगालगायत नदीजन्य सामग्री खन्ने ठेक्का सम्झौता गरी अनुमति दिएपछि अहिले पुल, जंगल क्षेत्र, ग्रामीण बस्ती, खेतियोग्य जग्गा र खोलाको मुख्य बहाव क्षेत्र जताततै उत्खननको क्रम ह्वात्तै बढेको छ। किसाननगरमा पर्ने रातु खोला र पशुपतिनगरमा पर्ने रातु खोलामा अहिले दिनरात ठूल्ठूला एक्साभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, बालुवा, गिट्टी खन्ने कामले तीव्रता पाएको हो।

क्रसर उद्योगीसँग प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहको मिलोमतोमा अनधिकृत उत्खन्न हुने कामले निरन्तरता पाइरहेको स्थानिय बताउँछन्। बर्दिबास–११ किसाननगर र वडा ९ पशुपतिनगरआसपासका क्रसर उद्योगीले अहिले धमाधम खोला खोस्रने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पशुपतिनगर–९ का स्थानीय राजनीतिकर्मी रामजतन महतोले बताए। पहिला स्थानीय सरकारले रातु नदीका दुवै किनारमा तटबन्धको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ अनि मात्र रातु खोलाबाट उत्खनन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग स्थानीयको रहेको छ।

स्थानीय चुनावका बेला बर्दिबास नगपालिकामा निर्वाचित भएको मेयर विदुर कार्कीले रातु खोलामा भइरहेको उत्खननलाई रोक लगाउन नीतिगत रूपमै अघि बढ्ने वाचा गरेका थिए तर अहिले आएर उनै मेयरले उत्खनन गर्ने कार्यको जथाभाबी अनुमति दिनु न्यायोचित नभएको नेता महतोको कथन छ। दुई दशकपछि विकास निर्माण र जनताको समस्या सुल्झाउने वाचा गर्दै चुनिएका जनप्रतिनिधिले रातुलगायत जिल्लाभरिकै नदीखोलालाई गरिखाने भाँडो बनाएको आरोप पनि लगाइने गरेको छ।

बर्दिबास मात्र नभई सीतापुर भंगहा र गौशाला नगरले पनि ठेक्का लगाएर खोला खोस्रन दिएको अनुमतिको प्रत्यक्ष फाइदा क्रसर माफियाहरूलाई हुने गरेको छ। क्रसर माफियाहरूले नै खोला खन्ने ठेक्का लिएर जथाभाबी खोला खन्दै क्रसरमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपार्ने काम गर्दै आएका छन्। ठेक्का सम्झौता गर्दा खोलामा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग नगर्ने, पुलमुनि खोलाको मुख्य बहाव र वन क्षेत्रबाट त्यस्ता सामग्री निकाल्न नपाइने भनिएको हुन्छ तर त्यसविपरीत महोत्तरी भएर बग्ने अधिकांखोलामा खोस्रने काम हुँदै आएको छ।

यसरी जथाभाबी खोला खोस्रदा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महोत्तरी जिल्लामा पर्ने आधा दर्जन पुल कुनै बेला ढल्न सक्ने खतरा बढेको छ। रातु, भब्सी, गढन्ता, मरहा, ढोलन, बाँकेलगायत नदीका पुलमुनिबाट बालुवाढुंगा खन्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेपछि यी पुलहरू चाँडै ढल्न सक्ने खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय पिलरहरू कमजोर हुँदै हल्लिन थालेपछि पुल ढल्न सक्ने सम्भावना बढेको हो। अब पुलको आयुबारे कुनै यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पुल विशेषज्ञहरू बताउँछन्। बाँके महोत्तरी–सर्लाहीको सीमा नदी र रातु महोत्तरी–धनुषाको सीमा नदी हुन् भने अरू महोत्तरीका हुन्।

नदीबाट बालुुवाढुंगा निकाल्ने इजाजत पाएका ठेकदार कम्पनीले अनधिकृत रूपमा रातु पुलमुनि ठूलो क्रसर उद्योग अझै सञ्चालन गरिरहेको बर्दिबासवासीको गुनासो छ। उद्योग सञ्चालकले कानुनी व्यवस्था र विधि प्रक्रियालाई खुलमखुला धज्जी उडाएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा पुलको एक किलोमीटर तल र माथिको दुरीमा नदीबाट बालुवाढुंगा खोस्रन, निकाल्न र उठाएर अन्यत्र लान कानुनी प्रतिबन्ध रहे पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय भने यसबारे बेखबरझैं देखिएका छन्।

झन्डै साढे चार दशकअघि तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा निर्मित पुलहरू क्रसर उद्योगी र ठेकदार कम्पनीको अर्घेल्याइँ र कानुनको ठाडो उल्लंघनका कारण जग हल्लिएर जुनसुकै बेला ढल्ने स्थितिमा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय तहहरूले क्रसर उद्योगी र ठेकदार कम्पनीको मनपरी रोक्न कुनै पहल नगर्नु र स्थानीय प्रशासन यसबारे उदासीन देखिनु रहस्यपूर्ण बनेको स्थानीय बताउँछन्। क्रसर उद्योगी र बालुवाढुंगा ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा लिएर हाक्काहाक्की बलमिच्याइँ गरिरहेको आरोप छ।

यसबारे बर्दिबास नगरका मेयर विदुर कार्कीले नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुअघि आईई परीक्षण गरेर प्रचलित ऐन, कानुन र सडक विभागका नियम उपनियमको पालना गर्दै काम गरिएको बताए। अनधिकृत रूपमा कुनै ठेक्केदार कम्पनीले सडक र पुलको सुरक्षामा खतरा हुनेगरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेका छन् भने तिनलाई सडक विभागलगायत सरोकारवाला निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे।

मेयर कार्कीका अनुसार बर्दिबास नगर क्षेत्रभित्र पर्ने रातु खोलाका दुईवटा प्याकेज करिब चार करोडमा ठेक्का लागेको हो। एउटा प्याकेजको सम्झौता भइसकेर अनुमति दिइएको र अर्कोको एकदई दिनमै सम्झातौ हुने उनको भनाइ छ। अनधिकृत रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्ने बाहिरी हल्ला मात्र भएको दाबी कार्कीको छ। यस्तै गौशाला र सितापुर भंगहा नगरले आ–आफनो नगर क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाहरू करोडौंमा ठेक्का सम्झौता गरी ढुंगा बालुवा गिटी निकाल्ने अनुमति दिएका हुन्। यसरी खोला खन्न ठेक्का दिने तीनवटै स्थानीय तहले यसको नकारात्मक प्रभावको ख्याल नगरेको आरोप स्थानीयको रहेको छ।

यता सडक पुलको निर्माण, मर्मत–सम्भार र अनुगमनको मूल जिम्मेवार सडक विभाग भने मुलुककै मुख्य राजमार्गका पुल धराशयी भएर जुनसुकै बेला ढल्ने स्थितिमा पुगेका भए पनि कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै बर्दिबास क्षेत्रका बासिन्दाले कडा टिप्पणी गरेका छन्। पुलको रुग्ण अवस्थाबारे सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियामा कैयौंपटक यससम्बन्धी जानकारी गराइए पनि आवश्यक कारबाहीबारे सो कार्यालय उदासीन रहँदै आएका छन्। मुलुककै मुख्य राजमार्ग क्षेत्रका पुलको सुरक्षाबारे जिल्लामा उदासीनता देखिएकाले उपल्लो सरकारी निकायले पहल बढाउन आवश्यक देखिएको स्थानीय बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ पुस २०७५ ०१:३७ शनिबार