दुलेगौँडा(तनहुँ) - सेती नदीको किनारमा सञ्चालित अधिकांस क्रसर उद्योगको चरम लापरवाहीका कारण नदी फोहरको डंगुरका रुपमा परिणत हुन थालेको छ। बर्खामा देखिने धमिलो पानी क्रसर उद्योगका कारण हिउँदमा पनि देखिन थालेको छ। रातिको समयमा सङलो देखिने नदी विहानको उज्यालोसँगै धमिलिन सुरु हुन्छ।
कास्की खण्डमा पोखरेलीले फालेको फोहोरको डंगुरले पनि सङलो देखिने नदीको पानी तनहुँ खण्ड प्रवेश गरेलगत्तै धमिलिन सुरु भएको छ। शुक्लागण्डकी–२ कोत्रे आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेको लेदो पानी नदीमा सिघै मिसाउँदा नदी धमिलिएको हो।
धमिलो पानी थिग्राउन तीन तहको पोखरी बनाएर सङ्लो पानीमात्र बाहिर पठाउनुपर्ने मापदण्ड रहेपनि यहाँका क्रसर उद्योगहरुले भने नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेको लेदो पानी सिधैँ नदीमा मिसाउने गरेका छन्। शुक्लागण्डकी कोत्रे, नर्सरी, हलेदी, दोभान क्षेत्रमा १२ वटा ठुला क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। साना उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ। यि सबै उद्योगले लेदो पानी सिधै नदीमा मिसाउने गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरुले स्थानीय तहमा आफ्नो उद्योग दर्ता समेत गराएका छैन्न। १२ क्रसर उद्योगमध्ये २ वटाले दर्ता गरेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले जनाएको छ।
धार्मिक दृष्टिले समेत पवित्र मानिने नदीको पानी छुन समेत घिन मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ‘केही वर्ष अगाडिसम्म निर्धक्क नहुाउन सक्ने नदीको पानी आजभोलि जहिले असार साउनको भेलबाढी आए जस्तो हुन्छ’, दुलेगौँडाकी सन्तोषी श्रेष्ठले भनिन्, ‘नुहाउन त परको कुरा हो, पानी छुन पनि सकिदैन।’
श्रेष्ठले धार्मिक दृष्टिले मात्रै नभई वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक सौन्दर्यताका लागि नदीलाई पहिलेकै स्वरुपमा ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘नदीको पानीलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय तह गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको कार्यविधी २०७५ अनुसार पहाडी क्षेत्रमा राजमार्ग, खोला किनार, हाइटेन्सन लाइनबाट ५ सय मिटरको दुरीमा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायदेखि २ किलोमिटरको दुरीमा, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट १ किलोमिटरको दुरीमा उद्योग रहनुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ। शुक्लागण्डकीका कुनैपनि क्रसर उद्योग प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्। राजमार्ग, नदी, बस्ती, विद्यालयको नजिकै उद्योगहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन्।
क्रसर उद्योगबाट निक्लने ध्वनी, धुलो र धुवाँले स्थानीय मारमा परेका छन्। ‘ क्रसरका कारण नदीमात्रै धमिलिएको छैन, नजिकका बस्तीमा समेत प्रदुषण बढाएको छ’, स्थानीय शिलादेवी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल रिमालले भने। ‘मापदण्ड विपरित रहेका उद्योगलाई सरकारले एउटा निश्चित समय र स्थान तोकेर स्थानन्तरण गर्नुपर्छ’, रिमाल भन्छन, ‘हैन भने विकल्प दिएर बस्तीलाई नै स्थानन्तरण गरोस्।’ क्रसरबाट निस्कने धुलो धुवाँले उर्वर भूमिको उत्पादन क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएको रिमालले बताए। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु राजमार्ग र नदीको नजिक मापदण्ड विपरित रहेको उनको भनाई छ।
मापदण्ड मिचेर अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगका कारण सेती नदीको स्वरुपसँगै वायु र ध्वनी प्रदुषण बढाएको वातावरण विद एकराज सिग्देलले बताए। जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने उनको भनाई छ।
सिग्देलका अनुसार सदावहार प्रदुषणले पानीमा हुने जीव र प्रयोगकर्तालाई समेत हानी पु-याइरहेको हुन्छ। ‘नदीको पानी यतिधेरै प्रदुषित भइसक्यो कि पानी खायो भने किरा फट्याङ्गरा र चराचुरुङगी समेत मर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पानी नै विषालु भइसक्यो।’ धार्मिक महत्व बोकेको हुदाँ सेती नदीको पानीले नुहाउँदा छालाजन्य रोगको समस्या देखिने उनको भनाई छ। उनले क्रसरबाट निस्कने धुलोका कणले खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनमा कमी ल्याइ रहेको बताए। ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यन्वयन मादण्ड पुरा गर्न अनुगमन र कारवाहीलाई सशक्त बनाईनुपर्छ’, उनले भने।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङले प्रशोधन गरेको लेदो पानी सिधै नदीमा नमिसाउँन क्रसर सञ्चालकहरुलाई बारम्बार अनुरोध गरेको भएपनि अटेरी गरेको बताए। ‘पटक पटक ताकेता गर्दापनि अटेरी भइरहेको छ’, मेयर गुरुङले भने, ‘लेदो पानीलाई प्रशोधन नगरी सिधैँ नदीमा मिसाउने हो भने अब नगर उद्योग नै बन्द गराउन बाध्य हुन्छ।’ क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा ल्याउन सशक्त रुपमा लाग्ने उनको दावी छ। नगर कार्यपालिकाको पुस ५ मा बसेको बैठकले नगर भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुबाट निस्कने फोहोर पानी सिधैँ नदिमा पठाउँदा प्रदुषण भएकाले पानी शुद्धिकरण गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। कार्यान्वयन नगरेमा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी समेत नगरपालिकाले दिइएको छ।
क्रसर उद्योगीहरु भने नगरपालिकाले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। गण्डकी क्रसरउद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले नियमनकारी निकाय मौन रहदाँ क्रसर व्यवसायीले मापदण्ड मिचेको बताए। ‘मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगलाई प्रशासनले अनुगमन गरी बन्द गर्न सक्नुपर्छ’, आत्रेयले भने, ‘कुनै निकायले पनि कारवाही गर्दैन भन्ने भएपछि छाडा भइयो।’ आत्रेयले तत्कालिन अवस्थाको मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन गरिएको उद्योगले परिमार्जित मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘परिमार्जित मापदण्ड शुक्लागण्डकीमा मात्रै होइन देशभरका क्रसर उद्योगले पनि पुरा गर्न सक्दैनन्।’ स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले वर्तमान मापदण्डलाई पुनः परिमार्जित गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०६:१२ बुधबार
