काठमाडौं – सरकारले आधा दर्जन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ र १६ गते बसेको बैठकले लमजुङमा माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४० मेगावाट) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, उदयपुरमा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ दशमलव ४३ हेक्टर र पाल्पामा पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि १ दशमलव ३२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा याम्बालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना (७ दशमलव २७ मे.वा.) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, रसुवामा रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१२० मे.वा.) का लागि २३ दशमलव ०२ हेक्टर र ताप्लेजुङमा पाथीभरादेवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालनका लागि ४ दशमलव ९७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको मन्त्रालयको वन तथा जालाधार महाशाखाले जनाएको छ।
उक्त आयोजनाहरूलाई प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमा हाल जम्मा १५ हजार १३८ रूख छन्। कुनै पनि आयोजनाले वन क्षेत्र स्थायी प्रयोग गरेबापत सो क्षेत्रफल बराबरको जमीन अन्यन्त्र खरीद गर्नुपर्ने र कटान हुने प्रत्येक एक रूख बराबर नयाँ २५ रूख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। रोपण गरिएका नयाँ रूखलाई पाँच वर्षसम्म सम्बद्र्धन तथा संरक्षण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले जनाए।
वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजानाले व्येहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो र कमजोर रहेको स्वयं मन्त्रालयको गुनासो छ। सोही विषयलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले हाल प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने र कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले हालसम्म विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ। मन्त्रालयले ५ सय १६ विभिन्न निकायलाई फरक फरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो। सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १ सय ६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको देखिन्छ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बसोबास क्षेत्रका रूख हटाउन र मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रका रूख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिएको छ। सो निर्णयअनुसार मन्त्रालयले कैलाली, दाङ र बर्दियामा मानव बस्तीमा रहेका ८ सयभन्दा बढी रूख द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लिमिटेडमार्फत कटान गर्ने भएको छ। सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त कमैया र अन्य परिवारलाई बसोबासका लागि जमीन वितरण गरे पनि सो क्षेत्रमा रहेका रूख भने सरकारकै नाममा रहेका छन्।
सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्दघाट सुस्तापश्चिम (नवलपरासी) र बर्दघाट सुस्तापूर्व (नवलपरासी) मा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ। नवलपरासी जिल्ला विभाजन भए पनि दुबै जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न सो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जनाए। (रासस)
प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०३:५६ सोमबार
