रूपन्देही - गत पुस १३ गते शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना पुरानो भवनको नक्सा पास गराउन लिएको ८० हजार घुससहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परे। पुस ८ गते बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ का वडा सचिव भरत काउछा बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र मिलाइदिन भन्दै ५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परें।
यी दुई घटना पाँच दिनको अन्तरमा भएको हो। अहिले भ्रष्टचारको दर झन् बढ्दै गएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सामान्य काममा पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। शुद्धोधनका इन्जिनियर र बुटवलका वडा सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेर कारबाही अघि बढाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा स्थानीय तह बनेको छ। अख्तियारमा अहिले सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहकै छ। रूपन्देहीमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै एक सय ११ उजुरी परेका छन्। जसमा ४५ वटा निवेदनको मात्रै फैसला भएको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताए। स्थानीय तहमा लामो समयपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकाले केही कानुनी रिक्तता भएकाले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था पारदर्शी सरोकार समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘एकातिर कानुन, विधि र प्रक्रियामै अलमल छ, अर्कोतर्फ जनताको अपेक्षा अधिक हुँदा भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने। तलबी जनप्रतिनिधि भएकाले पनि सेवा सुविधामा केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचारलाई बढावा पुगेको उनको तर्क छ। नियमनकारी निकायले पनि साना विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेकाले नियन्त्रणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। अधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि काम हुनुपर्छ, साना घटनामा मात्रै अख्तियार केन्द्रित भएर पनि हुँदैन।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा स्थानीय तह बनेको छ ।
प्रदेश ५ को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ। बुटवल कार्यालयले हेर्ने तीन सय आठ उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध छन्। मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दघाट पश्चिम नवलपरासी, पूर्वी नवलापरासी, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानमा गरी आठ सय २९ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। यीमध्ये तीन सय ३१ वटा मात्रै उजुरीको गरिएको सूचना अधिकारी भुसालले बताए। प्रदेश ५ सरकारले आफ्ना एक सय नौ वटा स्थानीय तहलाई सुशासनयुक्त बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा। तीर्थराज ढकालले सरकारले स्थानीय तहसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा उजुरी लिने गरेको बताए। उनले आएका केही उजुरीमाथि कारबाही थालिएको बताए। उनले सुशासनयुक्त स्थानीय तह बनाउन सुशासन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको समेत बताए। कर्मचारी समायोजन भएपछि प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नेगरी सरकारले पहलकदमी गर्ने उनको भनाइ छ। सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालय मुख्य भ्रष्टचारको अखडा बन्दै गएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत र स्थानीय तह भ्रष्ट कार्यालय बनेका हुन्।
जताततै भ्रष्टचार
अख्तियार बुटवल कार्यालयले पछिल्लो ६ महिनामा पाँचवटा स्ट्रिङ अपरेसन नै गरेको छ। साउनमा तीन र पुसमा दुईवटा घटनामा घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरू रंगेहात पक्राउ परेका छन्। गत साउन २८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको सवारी दर्तामा कार्यरत सवारी जाँच पास प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार शाह २० हजार घुस लिँदालिँदै अख्तियारको फन्दामा परे। लोडर दर्ता गर्दा कम्पनी संशोधन गर्न सेवाग्राहीसँग २० हजार घुस मागेपछि उनी अख्तियारको फन्दामा परेका थिए। अख्तियारले भदौ ८ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
यसैगरी साउन १२ गते भवन तथा सहरी विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए। इन्जिनियर ठाकुरले विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी मिलाउने भन्दै घुस माग गरेका थिए। सिद्धार्थनगर नगरपालिका बर्मेली टोलबाट अख्तियार बुटवलको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। १२ लाख ५० हजार नगद र २४ लाख रुपैयाँको बैंक भौचरसहित प्रमुख ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको थियो। अख्तियारले ठूलो रकम घुससहित पक्राउ परेका डिभिजन इन्जिनियर ठाकुरलाई असोज २१ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
साउन १२ गतेकै दिन तम्घास सिमलटारी प्यूठान सडक आयोजना गुल्मीका सबइन्जिनियर प्रकाश झा नगद एक लाखसहित पक्राउ परे। ठेक्काको बिल बढाइदिन उनले एक लाख घुस मागेका थिए। झाको भदौ ४ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार बुटवलले ६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जोगडा माविमा विज्ञान सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धानपछि प्राचार्यविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको अख्तियारले बताएको छ। अख्तियारमा फोन, फ्याक्स, इमेल, हटलाइन १०७ तथा पत्रपत्रिकाका आधारमा उजुरी लिने गरिएको छ। शिक्षा, सहकारी, वन, कृषि, पशुपन्छी, खानेपानीजस्ता क्षेत्रका उजुरीहरू अख्तियार बुटवलमा परेका छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ०१:४० शनिबार