काठमाडौं - तीनै तहको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया रोज्न आग्रह गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न २१ दिने सूचना निकालेको छ। उक्त अवधिभित्र फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई सरकार आफैंले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए। ‘सूचनाबमोजिम समायोजनका लागि आवेदन नगरेमा वा समायोजनका लागि तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा नगरेमा वा छनोट गर्नुपर्ने तह वा छनोटसमेत नगरी आवेदन गरेमा सो कारणले मात्र कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम बाधा नपर्ने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा रिक्त हुने पदमा प्रदेश वा स्थानीय तहको मागका आधारमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्ने जानकारी दिए। ‘यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुनेछ,’ मन्त्री पण्डितले भने। यसअघि सरकारले काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकारका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी, साबिकका जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ संगठन संचरना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि समायोजनसम्बन्धी आवेदन फाराम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार ४ वटा सूचना वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ।

सरकारले संघमा ४७ हजार २ सय ९०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कर्मचारी समायोजन गर्न गत वर्ष ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो।

कर्मचारी माग ऐनमा समेट्ने आश्वासन
निजामती कर्मचारीले उठाएको मागलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीका निम्ति संघीय सेवामा रिक्त हुने पदहरूमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुननमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी कर्मचारीको वृत्ति विकास पथमा कुनै विभेद र असमानता नहोस् भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं।’ निजामती कर्मचारीले वृत्ति विकास र समायोजनमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग प्राथमिकतासाथ उठाएका छन्।

कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘आन्दोलन रोकिँदैन’
समायोजन अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारी भने बुधबार सरकारले दिएको आश्वासनबाट आफूहरू आन्दोलन रोक्ने स्थितिमा नभएको बताएका छन्। बिहीबार संयुक्त बैठक गरी आगामी रणनीति तय गर्ने आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बताए। तर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने आन्दोलन नराकिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘ हाम्रा माग सम्बोधन भएका छैनन्। यो स्थितिमा हाम्रो आन्दोलन राकिएको छैन।’ राजपा÷संघीय फोरमसँग निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले पनि आन्दोलनको बिकल्प नभएको बताए। प्राविधिक कर्मचारी सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले पनि प्राविधिक कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलन नरोकिएको बताए।

यसैबीच आन्दोलरत कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गराउन राजनीतिक लबिङ थालेका छन्। बुधबार उनीहरूले राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोलाई भेटेका थिए। मंगलबार उनीहरूले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी माग पूरा गराउन लबिङ गरेका थिए।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०२:४९ बिहीबार