चितवन – भरतपुर अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष अस्पतालले बजेट पाएको छैन। अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ माग गरे पनि बजेट नआउँदा समस्या भएको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। असोज ५ मा अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट माग गरे पनि बजेट नआएको उनको भनाइ छ।

‘यो वर्षको पाँच महिना पनि गइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय मन्त्रालयबाट बजेट नै आएको छैन, यसले अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको छ।’ अस्पताल संघीय सरकारकोमा जाने वा प्रदेशमातहतमै रहने भन्ने अन्योल रहेका कारण बजेट आउन नसकेको उनी बताउँछन्। गत असार २५ गते उपत्यकाबाहिरका सबै अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्ने निर्णय गरिएको थियो। पछि तीन सय शड्ढया क्षमतामाथिका अस्पताल संघीय सरकारमा रहने गृहकार्य सुरु भएकाले अस्पष्टता कायम रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. पौडेलले बताए।

छलफल नै चलिरहेको यो समयमा प्रदेशबाट आउने बजेटसमेत रोकिएको छ। ‘न संघबाट बजेट आउने न प्रदेशबाट बजेट आउने,’ उनी भन्छन्, ‘दैनिक दुई हजार बिरामीलाई सेवा दिने अस्पतालले कसरी काम गर्ने ?’ यस्तो अन्योल चाँडै समाधान गरिनुपर्ने उनको माग छ। अस्पतालमा इमर्जेन्सी प्रयोगशाला बनाउन चार करोड, एमआरआई मेसिन खरिद गर्न १६ करोड, पिआइसियुका लागि पाँच करोड रुपैयाँसहितका योजना पूरा गर्न ४० करोड रुपैयाँ माग गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए।

विद्युत्मा लाग्ने खर्च कटौती गर्न अस्पतालले जेनेरेटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हटलाइन जोडिएकाले अस्पतालले मासिक २९ लाख रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ। सामान्य लाइनको विद्युत्को प्रतियुनिट शुल्क ११ रुपैयाँ भए पनि हटलाइनको प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ तिनुपर्छ। विद्युत्कै लागि बढी खर्च भएको भन्दै अस्पतालले हटलाइन हटाएर जेनेरेटर किन्न लागेको पौडेल बताउँछन्। अस्पतालमा जेनरेटर खरिदका लागि भने प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ।

अस्पतालमा कुरुवा घर बनाउन भने अघिल्लो वर्षमा विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट आएको उनले जानकारी दिए। कुरुवा घर निर्माणको काम भने सुरु भएको उनी बताउँछन्। प्रदेशले गएको मंसिर २८ गते भरतपुर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा खिमलाल भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। गएको मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंबाहिरका पाँच अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र रिफरल सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो, जसमा भरतपुर अस्पताल पनि परेको छ।

२०६६ सालमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सय शड्ढयाको अस्पताललाई तीन सय शड्ढयाको बनाइएको थियो। अहिले ६ सय शड्ढया रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा ६ सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन्। एक सय ६४ जना सरकारी दरबन्दीका छन् भने बाँकी अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका छन्। अस्पताल विकास समितिको आम्दानी मासिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ छ। त्यही आम्दानीबाट कर्मचारी र अस्पताल सञ्चालनको व्यवस्थापन हुँदै आएको बताइएको छ।

३१ बिघा जमिन अस्पतालको भए पनि अहिले अस्पतालले उपयोग गर्दै आएको जग्गा ११ बिघा मात्र रहेको छ। उपयोगका लागि अन्य संघसंस्थालाई दिइएका भवन तथा जग्गाको सम्झौता अवधि सकिएकालाई अस्पतालले नै प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि थालिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. पौडेल बताउँछन्। अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाएर अगाडि लैजाने योजना पनि अघि सारिएको उनले जनाए।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०२:२५ शुक्रबार