काठमाडौं - जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक राय नपठाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।
असोज २ गते संसदबाट उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पारित भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका उजुरीका सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय माग गरिएको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै राय पठाएको छैन। पुरानो ऐनअन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेरिरहेका उजुरी छानबिनको समेत प्रक्रिया रहँदा पनि ऐन खारेज भएपछि हेर्न नमिल्ने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय माग गरिएको हो। सो ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतले उपभोक्तको उजुरी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उजुरी फस्र्यौटको तयारीमा रहेका मुद्दाको हकमा के हुने भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख नभएकाले राय माग गर्नु परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका चिकित्सकको लापरबाही सम्बन्धी उजुरीको छानबिन अघि बढिसकेको थियो। प्रशासन कार्यालयले लापारबाही गर्ने संस्था र चिकित्सक दुवैको जवाफ मागेको थियो। पुरानो ऐन खारेज भएपछि ती उजुरीको थप छानबिनको सम्बन्धमा राय माग्न सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो।
काठमाडांैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पछिल्ला उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण समेत मागिएको थियो। ‘केही उजुरी जसका विरुद्ध परेको हो उनीहरुसँग स्पष्टीकरण मागेका थियौं। केहीबाट स्पष्टीकरण आएको छ। उनीहरुसँग छलफल गर्न बैठक पनि आह्वान गरिसकेपछि संसद्बाट उपभोक्त हित संरक्षण ऐन पारित भई पुरानो ऐन खारेज भएकाले ती सबै कार्य तत्काल रोकी अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने वा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा बुझाउने के हो भनी सरकारी वकिल कार्यालयमा राय माग गरेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने।
सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने क्षतिपूर्तिका लागि साविक बमोजिम गर्नु भनी लेखी पठाएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले क्षतिपूर्तिका लागि आएको उजुरीमा भने साविक बमोजिम गर्नु भनेर लेखी पठाएका छौं,’ उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंले परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा कार्यरत डा. ज्योत्सना शर्माविरुद्ध पार्वती गजुरेलको निवेदन उपर जवाफ लिइसकेको छ। साथै, सिरफ हेल्थ कियर प्रालिविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका नारायण गिरीको उजुरी र काठमाडौं मेडिकल कजेल सिनामंगलविरुद्ध गंगा खतिवडाको उजुरीका सम्बन्धमा पनि जिप्रका काठमाडौंले जवाफ लिइसकेको छ।
प्रसूति गृहका डा. ज्योत्सना शर्माविरुद्ध पार्वती
गजुरेलले आफ्नो पाठेघर सिलाएको आरोपमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् भने सिरफ हेल्थ कियर प्रालिविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका नारायण गिरीले आफ्नो स्वास्थ्य जाँचमा लापारबाही गरी विदेश पठाएको र खतिवडाले आफ्ना श्रीमान् यादव थपलियालाई चेक जाँच नै नगरी औषधि चलाएको आरोपमा उजुरी गरेकी थिइन्।
ती सबै उजुरीको सम्बन्धमा जिप्रका काठमाडौंकी प्रशासकीय अधिकृत गीतादेवी ढकालले प्रतिउत्तर बयानका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्रचार गरेकी थिइन्। प्रशासकीय अधिकृत ढकाले साउन ६ गते परेको पार्वती गजुरेलेको उजुरीमा डेढ महिनाभन्दा लामो समयपछि मात्रै प्रसूति गृहलाई लिखित प्रतिउत्तर दिन पत्रचार गरेकी थिइन्।
त्यस्तै जेठ ९ गते नारायण गिरीले दिएको उजुरीमा पनि प्रतिउत्तर लिन ढकालकै कारण ढिलाई भएको बुझिन्छ। गिरीको प्रतिउत्तरका लागि प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भदौ २६ गते मात्रै पत्रचार गरेकी थिइन्। गिरी र गजुरेलको उजुरीमा लिखित पत्रचार गर्न तीव्रता नगरिँदा न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ। त्यस्तै, साउन १६ गते खतिवडाले हालेको उजुरीमा पनि करिक एक महिना ढिला गरी भदौ १० गते मात्रै पत्रचार गरिएको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०२:१० शुक्रबार