काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लिएको भारतको जीएमआर कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स बिक्री गरेको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले झोलामा खोला राखेर कुनै उपलब्धिमूलक काम नगरी खोला बिक्री गर्ने कामबारे छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थ समितिको बुधबार बस्ने बैठकले उपसमितिमा रहने सदस्यको नाम र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय तोक्ने भएको छ।
जिएमआरले ६० लाखमा सेयर खरिद गरेर अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ। ६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीले किनेको हो। अर्थ समितिका सदस्य तथा जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बिक्री गर्नु भनेको लाइसेन्स नै बिक्री गर्नु भएकाले यसबारे समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। नेपालमा केही वर्षयता ठूला योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको यस्तो ढाँचाले समृद्धि आउन नसक्ने दाबी गरे।
‘एउटाले लाइसेन्स लिने, धेरै वर्ष झुलाएर राख्ने र कामै नगरी फेरि अर्कोलाई बिक्री गर्ने जुन काम भएको छ, यो जुवा खेलेजस्तो काम भयो,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने देशले ठूलो क्षति भोग्नुपर्छ।’ सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए। नेकपाका सांसद तथा समिति सदस्य घनश्याम भुसालले यसरी लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य दलाल पुँजीवादकै चलखेल भएको जिकिर गरे। उनले यस्तो काम नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लाइसेन्सको अनुगमन उचित तरिकाले नभए जलस्रोतको विकास पनि हुन नसक्ने बताए। नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सेयर बिक्री नभई लाइसेन्स बिक्री भएकाले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो मर्स्याङ्दी –२ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरेको थियो। त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सेयर बिक्री गर्दा नेपाललाई केही फाइदा भएको बताए।
जिएमआरबाट नेपाल सरकारले ६८ करोड एक लाख ६१ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरिसकेको उनले बताए। उनले सेयर खरिदबिक्री हुँदा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कर्जा चुक्ता गर्दा साँवा ११ करोड २८ लाख र ब्याजबापत १० लाख २३ हजार १४२ रुपैयाँ असुल भएको बताए।
लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयकर ऐनबमोजिम पुँजीकर आकर्षण हुने र सेयरको २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम काम भएको जानकारी दिए। जसबमोजिम हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले ६८ करोड १ लाख ६१ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ रकम दाखिला गरेको बताए। उनले हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीको नियमावलीको नियम १३ बमोजिम सेयर बिक्री गर्न पाउने जनाए। लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ५ बमोजिम बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जिएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीबाट बुटवल पावर कम्पनीले २० प्रतिशत, एससिआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलोपमेन्ट कम्पनीले ३ प्रतिशत, एससिआइजी इन्टरनेसनल लिमिटेडले ५० प्रतिशत, सिङचेन्ग इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले १७ प्रतिशत क्युवाइइसी इन्टरनेसनलले १२ प्रतिशत सेयर खरिद गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०१:१२ बुधबार
