काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी वा संस्थाले काम नगरे कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न आदेश गरेको हो । बाटो बनाउँदा जथाभावी छाडिएको धुलो, पानीको पाइप बिछ्याउँदा निस्केको धुलो, पुराना गाडीबाट निस्कने प्रदूषित हावाका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बन्न उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।
सडक सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका स्थानीय तहलाई अनिवार्य काम गर्न मेसिनरी साधनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । ‘दैनिक रूपमा सडक सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका निकाय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सडक सरसफाइको अनिवार्य व्यवस्थाका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेत व्यवस्था गर्नू,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘सरसफाइ गर्न निश्चित व्यक्ति वा कर्मचारी, संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु र त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय, जनसंख्या, वातावरण, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक, उपत्यकाका महानगर, नगरपालिकालगायत १८ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई २०७३ माघ १० मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदकले धुलोका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको दाबी गरेका थिए । ‘बीस वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई चुस्त, दुरुस्त कार्यान्वयन गर्न नियमित रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ । साथै सर्वोच्चले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नुनपर्ने ठहर गरेको छ । २०७२ चैत १ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारले सो निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरिरहेको बेला सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।
रिटमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उत्पन्न प्रदूषित धुवाँधुलो नाक र घाँटीसम्म पुगेर विभिन्न रोग लाग्ने गरेको उल्लेख छ । धुलोका कारण फोक्सोका रोग, दम, खोकी लागेको रिट निवेदकले दाबी गरेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मुटु रोग लागेर बर्सेनि १० प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । ‘विभिन्न आयोजना, परियोजनाले सडक भत्काउँदा, एकआपसमा समन्वय गरी निर्माण गर्न समेत सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । भत्काइएका सडक, संरचनाबाट प्रदूषित हुने धुवाँधुलो नफैलने व्यवस्था गरी सडक संयन्त्र निर्माण पुनःस्थापनाको काम गर्नू,’ फैसलामा उल्लेख छ।
उपत्यकाभित्रका सडक बनाउँदा परियोजना समयमै सक्न सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नू, गराउनुपर्ने भएको छ । सडक खन्दा वातावरण र जनसाधारणको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई समयमा धुलोधुवाँ रोक्न नियमित पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
‘खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारक्रममा सडक खनेर लथालिंग पार्ने काम सकेपछि पक्की नबन्दासम्म त्यसमाथि कार्पेटिङ गर्नू गराउनू, समयसमयमा ब्रुमर र पानी छर्कने व्यवस्था गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषण गराउने साधनलाई अनुगमन र निगरानी गर्नू।’
महानगरपालिका, नगरपालिकाले उपत्यकालाई स्वच्छ र हरियाली सहरका रूपमा परिचित गराउन सडकपेटीमा रुखबिरुवा रोप्ने, दुबो र घाँसको व्यवस्थापन गराउन समेत सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ । उपत्यकामा उड्ने धुवाँधुलो, प्रदूषण मापन गर्न मापनयन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ वा छैन भनी नियमित अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने समेत फैसलामा भनिएको छ।
भएका कानुनसमेत कार्यान्वयन नगर्दा प्रदूषण बढेको भन्दै वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ।
‘फोहोरमैला, सडकमा छाडेको र खाल्टाखुल्टीमा जमेको फोहोरले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल व्यवस्थापन गरी सदैव सफा राख्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत लक्षित गरेको छ।
उपत्यकामा निर्माणाधीन काममा उपकरण, सवारीसाधन, मेसिन, सार्वजनिक सडकमा जम्मा हुने धुलो, सार्वजनिक सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषणयुक्त उत्पादनका साधनबाट निस्कने धुलो, धुवाँ, वायु प्रदूषणलाई हावाले सजिलै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा उडाएर लैजाँदा र धुवाँले स्वास्थ्यमा असर पु¥याएको छ । ‘धुवाँमा नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रेड सल्फेट, एमोनिया, धातुको टुक्रा, कार्बन तथा प्लास्टिकका टुक्रासमेत धुलोमा मिसिएर वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चबाट गत पुस ३० मा भएको निर्णयको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०३:२८ बुधबार