दाङ – तुलसीपुर उपमहानगरापलिका– ११ का मदनकुमार न्यौपानेले २०६९ देखि ०७१ सम्मको सम्पत्ति कर दुई सय ९८ रुपैयाँ ६७ पैसा बुझाएका थिए ।

चार वर्षयता करको पुरानै दर कायम होला भन्ने उनलाई लागेको थिएन । तर यो पनि सोचेका थिएनन्, करको दर अकासिएकै होला भन्ने । वडा कार्यालयमा केही दिनअघि सम्पत्ति कर बुझाउन पुगेका उनी त्यतिबेला झल्याँस्स भए, जतिबेला उनले बुझाउनुपर्ने करबापतको रकमको रसिद कम्प्युटरबाट एक लाख २० हजार ६ सय रुपैयाँको निस्कियो।

रसिद देखेपछि उनले कर्मचारीसँग आपत्ति जनाए । त्यसो त, वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेत अचम्भित भए । यसबारे तत्काल तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराइयो । उपमहानगरपालिकाले सफ्टवेयर सिस्टमको गडबडीका कारण धेरै रकमको रसिद आएको भन्दै नयाँ रसिद निकाल्न निर्देशन दियो । तर दोस्रोपटक पनि अघिल्ला तीन वर्षमा बुझाएको करको दायराभन्दा निकै बढी ६ हजार ३० रुपैयाँ बढीको रसिद आयो । सोच्दै नसोचेको रकम तिरेर मदन घर फर्किए।

तुलसीपुरस्थित उपमहानगरपालिकाकै कार्यालयमा केही दिनअघि सम्पत्ति कर बुझाउन आएका एक स्थानीयको पनि सफ्टवेयरले आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाइदियो । करसम्वन्धी जानकार एक व्यक्तिले यो रकम भुलवस आएको हुन सक्ने भन्दै सच्याएर हेर्न लगाए । वास्तविकता त्यस्तै रहेछ । करबापत आठ हजार बढी लिइएको रकम फिर्ता भयो । ‘के सही के गलत ? केही बुझिनसक्नु छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ का वडा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘करदाता सर्वसाधारण मात्रै हैन, हामी स्वयं अन्योलमा छौं।’

स्थानीय सरकार स्थापित भएयता सर्वसाधारण महँगो करको भारमा परेका छन् । त्यसमाथि कुन करमा कति वृद्धि भएको हो भन्ने जानकारीसमेत उनीहरूलाई छैन । सफ्टवेयरले तोकिदिने कर रकम तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण यो सिस्टमले जति तोक्छ, उति रकम तिर्नैपर्ने बाध्यताले अर्को पीडा थपिदिएको छ । न त कर संकलन गर्ने कर्मचारीनै यसबारे जानकार छन् । उनीहरूले केबल ‘सफ्टवेयर कनेक्सन’ को प्रक्रिया मात्रै थाहा पाएका छन् । सफ्टवेयरमार्फत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने रकमको बिल उनीहरू निकाल्छन्, तर उनीहरूलाई बिलमा उल्लेख हुने कर रकम कसरी वा कुन मूल्यांकनका आधारमा आयो भन्ने जानकारी हुँदैन । ‘सफ्टवेयर सिस्टमले यति तिर्नुपर्छ भनेर रकम देखाइदिन्छ, तर त्यो रकम कसरी त्यति भयो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुन्न’, तुलसीपुर–११ का कर्मचारी अर्जुन चौधरीले भने, ‘सिस्टमले तोकिदिएपछि सर्वसाधारणलाई तिर्न लगाउँछौं।’

यो सिस्टमबाट आउने करको रकम गलत हुने समस्या देखिएको समेत उनले बताए । कर संकलनका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ललितपुरस्थित सांग्रिला माइक्रोसिप प्रालिसँग सहकार्य गरिरहेको छ । प्रालिको सफ्टवेयर सिस्टमका आधारमा उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीले कर संकलनमा वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत समन्वय गरिरहेका हुन्छन्।

यो सिस्टमबाट संकलन गरिने करको दर सोही सफ्टवेयरले निर्धारण गरिदिन्छ । तर बढेको करबारे सर्वसाधारण, वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ छन् । यस्तो अनभिज्ञताले मनोमानी कर असुली भइरहेको जनगुनासो बढेको छ । ‘सफ्टवेयरका माध्यमबाट करबापत तिर्नुपर्ने रकमको बिल आउँछ, निकै बढेर आउने बिलबारे सर्वसाधारणले कारण सोधखोज गर्छन्’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ का वडा सदस्य सुवास डाँगीले भने, ‘हामी सर्वसाधारणको यस्तो जिज्ञासा मेटाउन सक्दैनौं । अहिले कुन क्षेत्रको कर कति हो ? भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन।’

बढेको करबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराइँदा वडाका प्रतिनिधिमाथि नै आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको सम्बन्धित वडा कार्यालयका प्रतिनिधि बताउँछन् । ‘तपार्इंले बढी पैसा लग्नुभयो भनेर हामीमाथि सेवाग्राही खनिन्छन्,’ तुलसीपुर–११ का कर्मचारी चौधरी भन्छन्, ‘उपल्लो निकायबाट भएको निर्णयले हामीलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ ।’
सफ्टवेयर सिस्टमबाट आउने अप्रत्यासित करको बिलले कैयौं सर्वसाधारण तिर्नै नसकेर फर्किएका उदाहरण धेरै छन्।

विगतमा कर तिरेको आधारमा केही थप वद्धि रकमको आँकलन गरेर आउने हरेक सर्वसाधारणको अनुमान फेल खाने गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘पहिले तिरेको रकममा हल्का वृद्धि भएको त होला भनेर त्यो आँकलन गर्दै रकम लिएर आउँछन्’, वडा सदस्य सुवासले भने, ‘तर तिर्नुपर्ने रकम अधिक बढी हुँदा उसै दिन तिर्न नसकेर केही सेवाग्राही फर्कन्छन्, अनि अर्को दिन आएर तिरेका उदाहरण थुप्रै छन्।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ५ का वडा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले कर बुझाउन आफूले ऋण लिनुपरेको सुनाए । ‘विगतमा तीन सय रुपैयाँ तिर्दै आएको थिएँ । अहिले एक हजारभन्दा कति माथि पुगेको होला र भनेर त्योअनुसारको रकम बोकेर वडा कार्यालय पुगें’, उनले भने, ‘तर बिल ३५ सय रुपैयाँको आयो, अनि केही रकम लिएर खोजेर बुझाएँ।’

स्थानीय सरकारको स्थापनापछि समानुपातिक विकासको अपेक्षामा रहेका सर्वसाधारणमा अहिले निराशा बढेको छ । यस्तो नैराश्यसँगै सर्वसाधारणमाथि स्थानीय सरकारको करको कसीमा बाँधिनुको पीडा थपिएको छ । यसअघि विकास निर्माणका माग र असन्तुष्टि पोख्ने सर्वसाधारणको ध्यान अहिले करतर्फ मात्रै केन्द्रित बनेको छ । ‘केही समय पहिला विकास चाहियो वा यो विकास भएन, त्यो हुनुपर्याे भनेर सर्वसाधारणको आवाज निकै सुनिन्थ्यो’, वडा सदस्य डाँगी भन्छन्, ‘तर अहिले त्यो बहस डाइभर्ट भएर करमा सीमित बनेको छ।’

जग्गाको मालपोत, सिफारिस दस्तुरलगायतका हरेक सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने करले सर्वसाधारणलाई नराम्ररी कसेको तुलसीपुर वडा नम्बर ५ का सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, बिग्रेला घरबार ! भनेर सर्वसाधारणले कटाक्ष गर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै छैन।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि सफ्टवेयरमा आउने समस्याले कहिलेकहीं बढी रकम देखापर्ने गरेको स्वीकारेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयका वित्तीय अधिृकत ललित घर्तीले इन्टरनेटका कारण कहिलेकहीं समस्या आउने बताए । ‘प्राविधिक समस्याका कारण सफ्टवेयरले कहिलेकहीं गलत रिपोर्ट पनि दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी यसको सुधार अभियानमा छौं, अब चाँडै समस्या हल हुन्छ ।’ जनप्रतिनिधिले समेत करको दरबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘यो प्रविधिलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकेकाले उहाँहरूले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको हो।’

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ००:४४ बुधबार