सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा आइतबार विहान गएको पहिरोबाट ज्यान गुमाउने परिवारलाई राहत र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्न माग गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पहिरोले स्थानीय दुई जनाको घर पुरिदाँ नौ जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही घाइते भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट मृतक परिवारलाई तत्कालिन राहत र घाइतेको उपचार गर्न माग गरे।
सांसद गणेशप्रसाद सिंहले जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन घटनास्थलमै पुगेर पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । ‘२४ घण्टाभित्र घटनास्थलमै पुगेर राहत उपलब्ध गराउन माग गर्छु’ सांसद सिंहले भने, ‘यसले घर आँगनमै प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ।’
सांसद कौशिलावती खत्रीले संसदमा उठाएका कुराहरुको सम्बोधन नहुने गरेको भन्दै आपत्ती जनाइन्। ‘पहिरोका कारण जाजरकोटमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, उनीहरुलाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ’ सांसद खत्रीले भनिन्, ‘घटनास्थलमै पुगेर पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्छु।’
सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका–४ मा आएको पहिरोले ६० भन्दाबढी चौपाया परेको र केही मानिसहरु हराइरहेको भन्दै खोज र उद्दारमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले घटनास्थलमा अहिलेसम्म सरकारको उपस्थिति नरहेको भन्दै सुरक्षाका अंगलाई घटनास्थलमा पठाउन आग्रह गरे। उनले बाढीपहिरो, आगलागीलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै गएपनि त्यसको पूर्व तयारी सरकारले नगरेको बताए।
‘वारम्वार पूर्व तयारीका लागि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं, सरकार एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाउँछ’ उनले भने, ‘संसदले उठाएका विषयहरुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ।’
सांसद पद्मा खड्काले शनिबारदेखिको लगातारको वर्षाले वीरेन्द्रनगरको तल्लो क्षेत्र डुवानमा परेको बताउँदै प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना ल्याउन आग्रह गरिन। ‘वीरेन्द्रनगरको तल्लो क्षेत्रमा वर्षाले डुवान भएको छ, विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन्’ सांसद खड्काले भनिन्, ‘राजधानीकै अवस्था यस्तो छ भने अरु ठाउँमा के होला?’
आइतबारको संसद बैठकमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथिको शैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ। संशोधनको सूचना पेश गर्नका लागि ७२ घण्टे समय निर्धारण गरिएको छ । यस्तै प्रदेशसभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ लाई थप छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । संसदको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ १०:२७ आइतबार