काठमाडौं– बहुसंख्यक किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्नका लागि कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग बनाउन माग गरिएको छ।
किसानले उपार्जन गरेको उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान मर्कामा पर्दै आएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मूल्य निर्धारण आयोग बनाउनका लागि पहल गर्न माग गरिएको हो।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल गरेर सो आयोग बनाउनु पर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्तासमेत गराएका छन्। ‘यो मुलुकमा आफुले उपार्जन गरेको वस्तुको भाउ तोक्ने नसक्ने एक मात्र बर्ग किसान हो, जसले उपार्जन गरेको उब्जनीको भाऊ भने अरुले तोक्दै आएका छन्’, त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘त्यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किसानले उब्जनी गरेको हरेक उपजको मुल्य खेतमा नै तोकि दिनुपर्छ भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ।’ कृषि उपजको मुल्य तोक्न स्थायी प्रकारको मुल्य निर्धारण आयोग गठन गर्न सकिएको खण्डमा किसानलाई राहात पुग्ने र कृषी पेशामा आकर्षण बढने त्रिपाठीको ठम्याई छ।
विकसित देशहरुमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि समर्थन मूल्य तोकिदिने चलन भएको तर कृषि प्रधान देशमा सो नहुनु विडम्वना भएको त्रिपाठीको भनाई छ। ‘स्थायी प्रकारको कृषि उपजको मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्नेबारेमा मैले अर्थमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु’, त्रिपाठीले भने। उनका अनुसार मन्त्रीद्वय सकारात्मक देखिएतापनि आयोग गठन संसदबाटै आउनुपर्ने उनको भनाई छ।
त्यसो त आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पनि उखु, धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने उल्लेख गरेको थियो। यसरी समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य पहिलो पटक बजेटमा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा उखुको प्रति क्विन्टल ५ सय २६ रुपैयाँ तोकिसकेको छ भने अन्यको भने अझै तोकिसकेको छैन्। त्रिपाठीका अनुसार सो आयोगले कृषि उपज, स्थान, उब्जनी हुने स्थल हेरेर सरकारले आयोगमार्फत मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ।
यसैगरी, संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसारको स्थानिय तहमा गठन गर्नुपर्ने भनिएको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने कार्य नगरिएको भन्दै संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ १५:४५ बिहीबार