काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कंलकी –नागढुंगा सडक खण्डको विस्तारमा परेको मुद्दाको फैसला गरेको १० महिना बितिसक्दा समेत पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सडक विस्तारमा जटिलता थपिएको छ। लामो समयदेखि फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा एकातर्फ सडक विस्तार कार्य अवरुद्ध भएको छ। अर्कोतर्फ विस्तार प्रभावितले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वापतको रकम समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले कंलकी–नागढुगाका सानु श्रेष्ठ लगायतका ४७ जनाले गैरन्यायीक ढंगले सडक विस्तार गरेको भन्दै २०७३ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २०७४ असोज २ गते फैसला गरेको थियो।

फैसलामा – सडक विस्तारबाट प्रभावित हुने घर तथा जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनु भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको १० महिनाबित्दा समेत फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सडक विस्तार कार्य ठप्प भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगर्दा सडक विस्तार कार्यमा अलमल देखिएको छ,’ उनले भने,‘वर्षौंदेखि उपत्यकाबासीले धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।त्यसैले अदालतले तत्कालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अदालतकै कारणले अहिले सडक विस्तार कार्यमा जटिलता थपिर्दै आइराखेको छ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले लामो समयदेखि पूर्णपाठ नआउँदा अन्यौलता थपिएको दावी गरे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जतिसक्दो चाँडो पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘पूर्णपाठ नआउँदासम्म विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले कंलकी– नागढुङगा सडक खण्डको पूर्णपाठ आईनसकेको बताए।‘मुद्दाको प्रकृति हेरेर पूर्णपाठ आउने गर्छ,’ उनले भने,‘ कतिपय जटिल खालको मुद्दाको पूर्णपाठ आउन ढिलो हुने गर्छ।’ उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ लेखन कार्य अघि बढाइसकेकाले केही समयभित्रै आउने दावी गरे । कंलकी– नागढुङगा सडक खण्डको फैसलाको पूर्णपाठ किन ढिलाई भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै कारण भन्न सक्छु,’ उनले भने,‘अबको केही समयभित्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिनेछ।’

सरकारले मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा विस्तारमा ढिलाई

सरकारले उपत्यकाको सडक विस्तार वापतको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा सडक विस्तार कार्यमा अवरोध देखिएको छ । सरकारले समयमा नै मूआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउँदा विस्तार कार्यले गति लिन नसकेको हो ।प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले सरकारले दुई वर्षदेखि सडक विस्तार प्रभावितका लागि मूआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको बताए । ‘सडक विस्तार गर्ने भनेर मात्रै हुदैंन् । सरकारले बजेट नै उपलब्ध नगराएपछि विस्तारले कसरी गति लिन्छ,’ उनले भने,‘ सरकारले हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ । अनि कसरी सडक विस्तार गर्ने?’

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा २०६८ सालदेखि सडक विस्तार गर्न थालिएको हो । उपत्यकामा ५ सय किलोमिटर सडकमध्ये ३ सय ८० किलोमिटर सडक विस्तार विस्तार भइसकेको छ । एक सय २० किलोमिटर मध्ये ६० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको छ । बाकीँ रहेको ६० किलोमिटरमा सडक रेखाङकन गर्न समेत नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सडक विस्तारमा स्थानीय तहले नेतृत्व लिएर विवाद सल्टाउनुपथ्र्यो,’ आयुक्त तिवारीले भने,‘स्थानीय तहमा आएका नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनै चाहेनन् । परिणाम स्वरुप सडक विस्तारले गति लिन सकेन् ।’ प्राधिकरणसँग घरधनीलाई दिने क्षतिपूर्ति वापतको रकम नहुँदा समस्या भइराखेको छ। ‘सरकारले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वापतको रकम उपलब्ध गराउनै सकेको छैन,’आयुक्त तिवारीले भने, ‘स्थानीयले घर भत्काउन आउ भनेर बोलाएका छन् ।तर, हामीसँग उनीहरुलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वापतको रकम छैन । जसको कारणले काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

उनका अनुसार उपत्यकाको विभिन्न स्थानका घरधनीले क्षतिपूर्तिको लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ माग सहितको निवेदन दिएका छन् । तर, प्राधिकरणसँग उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रर्याप्त रकम छैन् । ‘क्षतिपूर्तिको लागि भनेर सरकारसँग ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ माग गरेका थियौ। तर, सरकारले १२ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गरायो,’ उनले भने,‘त्यति थोरै रकमले कसलाई भुक्तानी गर्ने?’

सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते त्रिपुरेश्वर–नागढुङगा सडक विस्तारमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक निर्माण थाल्ने आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतको यही फैसलालाई नजिर मान्दै अन्य स्थानमा पनि फैसला भएको खण्डमा सरकारले सडक विस्तार गर्दा २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयुक्त तिवारीको भनाई रहेको छ।

उपत्यकामा चार सय किलोमिटर सडक विस्तार भइराखेको छ । विस्तार गरिएको सडक कम्तिमा दायाँ– बायाँ एक – एक मिटर गरी दुई मिटर चौडा गरिदैंछ । जसलाई आधारमन्दा आठ लाख वर्गमिटर अर्थात २५ हजार आठसय रोपनी जग्गा सडकमा पर्दछ । सरकारी दरभाउ अनुसार उपत्यकाको सडक विस्तारको जग्गा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारले २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यही अनुसार सरकारले देशभर विस्तार गरिएका सडकको मुआब्जा र र क्षतिपूर्ति वापत रकम तिर्दै जाने हो भने देशको बजेट भन्दा धेरै रकम क्षतिपूर्तिमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको कुरुप तस्बिर देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ९ वटा सडक निर्माण गर्न १५ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा शून्यदेखि ३२ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त सडक खण्डमा १ हजार ६ सय ६९ विद्युत् पोल, ९० ट्रान्सफर्मर, ८ सय ३३ टेलिफोन पोल, २ हजार ८ सय ६८ घरटहरालगायतका संरचना नहटाई खरिद सम्झौता गरेकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०९:०८ आइतबार