काठमाडौं- गणतन्त्र दिवसको दिन जन्मकैदको सजाय भोगीरहेका तत्कालिन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा दिई कैद मुक्त गर्दा अदालतको अवेहलना भएको दावी सहित परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता अस्वीकार भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीद्धारा माफी मिनाहा विषयको उत्प्रेषण तथा परिषेध सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न नमिलेको भन्दै दर्ता दरपीठ गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमाली २०७४ को नियम १८ तथा मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं.को २७ नं. बमोजिम दर्ता गर्न नमिलेको पनि मुद्दा दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ। गणतन्त्र दिवसका दिनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ जेठ १३ को निर्णय र २०७५ जेट १४ को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ढुंगेललाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७६ अन्तर्गत जेल बाट छोड्ने कार्य बिपक्षीबाट भएको र सो कार्यले अदालतको अबहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम निज बिपक्षीलाई हदै सम्म सजाय गरि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको मान, प्रतिष्ठा, र गरिमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने अवस्था र आवश्यक्ता उत्पन्न भएकोले अवहेलना मुद्दा पेश भएको वरिष्ठ अधिववक्ता सुरेन्द्र भण्डारीद्धारा दायर भएको निवेदनमा उल्लेख थियो।
ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस १९ को फैसलाले (निर्णयले) कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोस्व सहित जन्मकैद भएको थियो। ज्यानमार्ने जस्तो गम्भीर अपराध राजनैतिक बिषय नभएकाले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बाट कैद सजाय पाएका तर राज्यले बर्षौ सम्म गिरफ्तार गर्न नसकेका वा सत्ताको संरक्षणमा रहेका र अदालत समक्ष आत्मसमर्पण समेत नगरी खुलम खुल्ला हिंडडुल गर्ने एवं अदालतलाई सार्वजनिक रुपमै ललकार्ने ढुंगेललाई माफी दिने कार्य गलत रहेको पनि अवहेलना मुद्दामा दावी गरिएको थियो। अदालतको अबहेलना गर्ने गरि भाषण गर्ने कार्य गरवापत पहिले नै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्धारा दायर भएको अवहेलना मुद्दामा ढुंगेललाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइएको थियो।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०९:२१ बुधबार
